आयुष्मान लाभार्थियों के लिए खुशखबरी की उम्मीद, 10 लाख रुपये के हेल्थ कवर पर सरकार का इंतजार

नई दिल्ली। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY) के तहत पात्र परिवारों को मिलने वाले 5 लाख रुपये के वार्षिक स्वास्थ्य बीमा कवर को बढ़ाकर 10 लाख रुपये करने का प्रस्ताव सामने आया है। हालांकि, यह बदलाव अभी लागू नहीं हुआ है। संसद की स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति ने केंद्र सरकार को इसकी सिफारिश की है, लेकिन सरकार की ओर से अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

क्यों बढ़ाने की उठी मांग?

संसदीय समिति का कहना है कि बीते कुछ वर्षों में स्वास्थ्य सेवाओं और इलाज का खर्च तेजी से बढ़ा है। कैंसर, हृदय रोग, किडनी प्रत्यारोपण और अन्य गंभीर बीमारियों के उपचार में कई मामलों में 5 लाख रुपये की मौजूदा सीमा पर्याप्त नहीं पड़ती। ऐसे में मरीजों और उनके परिवारों को अतिरिक्त खर्च अपनी जेब से उठाना पड़ता है।

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समिति का मानना है कि यदि स्वास्थ्य बीमा कवर 10 लाख रुपये प्रति परिवार प्रति वर्ष कर दिया जाए, तो आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को गंभीर बीमारियों के इलाज में बड़ी राहत मिलेगी।

फिलहाल क्या है नियम?

अभी आयुष्मान भारत योजना के तहत पात्र परिवारों को प्रति वर्ष 5 लाख रुपये तक का कैशलेस स्वास्थ्य बीमा मिलता है। इस सुविधा का लाभ योजना से जुड़े सरकारी और निजी अस्पतालों में भर्ती, सर्जरी, जांच और कई गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए लिया जा सकता है।

किन लोगों को मिल सकता है अधिक कवरेज?

कुछ राज्यों ने केंद्र सरकार की योजना के साथ अतिरिक्त स्वास्थ्य सुरक्षा भी प्रदान की है। उदाहरण के तौर पर, दिल्ली में पात्र लाभार्थियों को केंद्र के 5 लाख रुपये के अलावा 5 लाख रुपये का अतिरिक्त स्वास्थ्य कवर दिया जाता है, जिससे कुल कवरेज 10 लाख रुपये तक पहुंच जाता है। इसके अलावा, 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के पात्र वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी योजना में अतिरिक्त लाभ का प्रावधान किया गया है।

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अभी लाभार्थियों को क्या करना चाहिए?

यदि आप आयुष्मान भारत योजना के पात्र हैं, तो फिलहाल आपको 5 लाख रुपये तक का वार्षिक स्वास्थ्य बीमा कवर ही मिलेगा। 10 लाख रुपये का प्रस्ताव अभी केवल सिफारिश के स्तर पर है। जब तक केंद्र सरकार इसे मंजूरी नहीं देती, तब तक मौजूदा व्यवस्था ही लागू रहेगी।

निष्कर्ष:

आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य बीमा कवर को 10 लाख रुपये करने की मांग बढ़ते इलाज के खर्च को देखते हुए की गई है। हालांकि, अभी यह केवल संसदीय समिति का सुझाव है। सरकार की मंजूरी मिलने के बाद ही इस संबंध में कोई नया नियम लागू होगा।

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