छत्तीसगढ़ कैबिनेट के बड़े फैसले: अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण, किसानों के लिए उर्वरक आपूर्ति पर बनेगी मंत्री समूह

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में किसानों और अग्निवीरों से जुड़े दो महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। कैबिनेट ने एक ओर प्रदेश में उर्वरकों की समयबद्ध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मंत्रिमंडलीय उप समिति के गठन को मंजूरी दी, वहीं दूसरी ओर राज्य की तृतीय श्रेणी की कुछ सरकारी नौकरियों में अग्निवीर सैनिकों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला किया।

किसानों को समय पर मिलेगा उर्वरक, बनेगी मंत्रिमंडलीय उप समिति

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कैबिनेट ने खरीफ और रबी सीजन में किसानों को उर्वरकों की सुचारू और समयबद्ध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मंत्रिमंडलीय उप समिति के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दी। यह समिति उर्वरक आपूर्ति, वितरण और प्रबंधन की नियमित समीक्षा करेगी तथा राज्य सरकार को आवश्यक सुझाव और अनुशंसाएं देगी।

उप समिति के अध्यक्ष उप मुख्यमंत्री होंगे, जबकि कृषि विकास एवं किसान कल्याण, सहकारिता तथा वित्त विभाग के कैबिनेट मंत्री इसके सदस्य होंगे। कृषि उत्पादन आयुक्त समिति के संयोजक रहेंगे। आवश्यकता पड़ने पर समिति संबंधित विभागों के अधिकारियों, विशेषज्ञों और अन्य संस्थाओं के प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित कर सकेगी।

अग्निवीरों को तृतीय श्रेणी की नौकरियों में 10% आरक्षण

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कैबिनेट ने अग्निवीर सैनिकों के पुनर्वास और सम्मानजनक रोजगार के लिए बड़ा निर्णय लेते हुए राज्य की तृतीय श्रेणी की सीधी भर्ती में 10 प्रतिशत आरक्षण को मंजूरी दी है। यह आरक्षण पुलिस विभाग में आरक्षक, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में वनरक्षक तथा जेल विभाग में प्रहरी के पदों पर लागू होगा।

इसके लिए ‘छत्तीसगढ़ के अग्निवीर सैनिकों के लिए राज्य की सिविल सेवाओं में तृतीय श्रेणी के पदों में रिक्तियों का आरक्षण नियम-2026’ बनाए जाने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई।

इस आरक्षण का लाभ उन अग्निवीरों को मिलेगा जिन्होंने भारतीय सशस्त्र बलों में चार वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद वैध सेवा प्रमाण-पत्र के साथ सेवामुक्ति प्राप्त की हो। यह निर्णय मुख्यमंत्री विष्णु देव साय द्वारा 26 जुलाई 2024 को विधानसभा में की गई घोषणा के अनुपालन में लिया गया है।

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राज्य सरकार का मानना है कि इस फैसले से अग्निवीरों को रोजगार के बेहतर अवसर मिलेंगे और उनके अनुशासन, प्रशिक्षण तथा अनुभव का लाभ पुलिस, वन एवं जेल प्रशासन को मिलेगा।