भिलाई। छत्तीसगढ़ में कैंसर स्क्रीनिंग के नाम पर कथित फर्जीवाड़े का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की 169 पन्नों की रिपोर्ट में प्रदेश के 10 से अधिक जिलों के आंकड़ों में गंभीर अनियमितताएं सामने आई हैं। जशपुर के बाद अब अंबिकापुर में भी महज दो साल के बच्चे की ओरल कैंसर स्क्रीनिंग दर्ज किए जाने का मामला सामने आया है। वहीं, बेमेतरा में ‘एबीसीडी’ नाम के गांव के 1250 लोगों की जांच दर्ज कर दी गई। कवर्धा में 4751 मरीजों में से 4654 के गांव का नाम ‘अदर’ लिखा गया है। बालोद में 700 से अधिक मरीजों की दो से तीन बार एंट्री मिली है। महासमुंद में 123456… जैसे संदिग्ध मोबाइल नंबरों के आधार पर भी 300 से अधिक लोगों की स्क्रीनिंग दर्ज की गई है।

 रैंकिंग सुधारने के लिए आंकड़ों में हेरफेर की आशंका

स्वास्थ्य विभाग हर तीन महीने में राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा करता है। इस दौरान वार्षिक लक्ष्य के मुकाबले तीन, छह और नौ महीने की उपलब्धियों के आधार पर प्रदेश के सभी 33 जिलों की रैंकिंग तय की जाती है। बेहतर प्रदर्शन करने वाले जिलों को ऊंची रैंकिंग मिलती है, जबकि लक्ष्य से पीछे रहने वाले जिले निचले पायदान पर रहते हैं।

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रिपोर्ट में सामने आई गड़बड़ियों से आशंका जताई जा रही है कि कुछ जिलों में रैंकिंग सुधारने और रेड से ग्रीन श्रेणी में आने के लिए कैंसर स्क्रीनिंग के आंकड़े बढ़ाकर दर्ज किए गए। वास्तविक जांच के बजाय पोर्टल पर संदिग्ध और फर्जी एंट्री की गईं। हालांकि, इन गड़बड़ियों के पीछे की वास्तविक वजह जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी।

 प्रशिक्षण में भी नहीं उठे सवाल, अब एंट्री हटाने की तैयारी

गैर-संचारी रोगों के नियंत्रण से जुड़े कार्यक्रम की यह रिपोर्ट करीब 10 दिन पहले संभाग स्तरीय प्रशिक्षण के दौरान प्रस्तुत की गई थी। रिपोर्ट में मरीजों के नाम, गांव और मोबाइल नंबरों से जुड़ी कई संदिग्ध एंट्री मौजूद थीं, लेकिन उस समय किसी भी जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ) ने इन पर सवाल नहीं उठाए।

सोमवार को कैंसर स्क्रीनिंग के नाम पर कथित फर्जीवाड़े का खुलासा होने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हलचल मच गई। जानकारी के मुताबिक, दुर्ग सहित कई जिलों के सीएमएचओ ने अब संदिग्ध एंट्री हटाने के लिए राज्य इकाई को पत्र लिखा है।

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मामला सामने आने के बाद अब विभागीय रिकॉर्ड दुरुस्त करने की कवायद शुरू हो गई है। हालांकि, सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिन आंकड़ों के आधार पर जिलों की रैंकिंग और राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों की प्रगति का आकलन किया जा रहा था, उनकी विश्वसनीयता की जांच पहले क्यों नहीं की गई? संभाग स्तरीय प्रशिक्षण में रिपोर्ट प्रस्तुत होने के बावजूद अधिकारियों ने इन गंभीर विसंगतियों पर ध्यान क्यों नहीं दिया? अब यह भी जांच का विषय है कि आंकड़ों में गड़बड़ी लापरवाही का नतीजा है या जानबूझकर स्क्रीनिंग का लक्ष्य बढ़ाकर दिखाया गया।

 

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