बस्तर बाढ़ पर किरण देव की बड़ी मांग: किसानों को विशेष मुआवजा, 24-48 घंटे पहले मिले अलर्ट

रायपुर। बस्तर संभाग में हाल ही आई भीषण बाढ़ के बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण देव ने प्रभावित क्षेत्रों के लिए तत्काल राहत के साथ-साथ दीर्घकालिक बाढ़ प्रबंधन व्यवस्था मजबूत करने की मांग की है। उन्होंने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री एवं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष सीआर पाटिल, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री टंकराम वर्मा को पत्र भेजकर विशेष राहत एवं मुआवजा पैकेज की मांग की है।

खातीगुड़ा बांध से पानी छोड़े जाने पर जताई चिंता

किरण देव ने पत्र में कहा कि ओडिशा स्थित इंद्रावती जलाशय (खातीगुड़ा बांध) से अचानक बड़ी मात्रा में पानी छोड़े जाने के बाद इंद्रावती नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ा। इसका असर जगदलपुर समेत नदी किनारे बसे कई इलाकों में दिखाई दिया। बाढ़ के कारण खेतों में खड़ी फसलें प्रभावित हुईं और मकानों, पशुधन तथा लोगों को नुकसान उठाना पड़ा।

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उन्होंने अंतरराज्यीय जल प्रबंधन व्यवस्था को मजबूत करने और बांध से पानी छोड़े जाने की सूचना छत्तीसगढ़ को समय पर उपलब्ध कराने की जरूरत बताई है।

किसानों और प्रभावित परिवारों को विशेष मुआवजा

किरण देव ने बाढ़ प्रभावित किसानों को एनडीआरएफ मद से प्रति एकड़ विशेष राहत राशि देने की मांग की है। क्षतिग्रस्त कच्चे और पक्के मकानों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्राथमिकता से सहायता उपलब्ध कराने का सुझाव भी दिया है।

इसके अलावा बाढ़ में मवेशी गंवाने वाले परिवारों और प्रभावित छोटे व्यापारियों व दुकानदारों के नुकसान का तत्काल सर्वे कराने तथा पात्र हितग्राहियों को डीबीटी के माध्यम से मुआवजा राशि सीधे बैंक खातों में भेजने की मांग की गई है।

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जोरा नाला की नई DPR और गेटेड रेगुलेटर

किरण देव ने जोरा नाला की नए सिरे से डीपीआर तैयार कर उसे लागू करने पर जोर दिया है। उन्होंने जल प्रवाह और कटाव का आधुनिक हाइड्रोलॉजिकल अध्ययन कराने तथा उसके आधार पर संशोधित परियोजना तैयार करने की मांग की है।

उन्होंने जोरा नाला पर आधुनिक गेटेड रेगुलेटर स्ट्रक्चर बनाने का सुझाव दिया है। इससे मानसून के दौरान अतिरिक्त पानी के प्रवाह को नियंत्रित करने और संवेदनशील इलाकों में बाढ़ का दबाव कम करने में मदद मिल सकती है।

कैचमेंट एरिया से शहर के ड्रेनेज तक योजना

पत्र में इंद्रावती और उसकी सहायक नदियों के जलग्रहण क्षेत्रों में पौधरोपण, मृदा संरक्षण और कंटूर ट्रेंचिंग जैसे कार्य कराने की मांग की गई है। केंद्रीय जल आयोग के तकनीकी मार्गदर्शन में नदी में जमा गाद हटाने के लिए ड्रेजिंग परियोजना पर विचार करने का सुझाव भी दिया गया है।

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जगदलपुर शहर में अमृत योजना के तहत एकीकृत स्टॉर्म वॉटर ड्रेनेज सिस्टम विकसित करने तथा संवेदनशील तटवर्ती क्षेत्रों में गाइड बांध और तटबंध बनाने की मांग भी रखी गई है।

24 से 48 घंटे पहले मिले बाढ़ की चेतावनी

किरण देव ने ओडिशा के खातीगुड़ा बांध से पानी छोड़े जाने की जानकारी का रियल-टाइम टेलीमेट्री डेटा छत्तीसगढ़ प्रशासन के साथ साझा करने के लिए केंद्रीय जल आयोग को नोडल एजेंसी बनाने का सुझाव दिया है।

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