NEET PG 2026: एक ही शिफ्ट में होगी परीक्षा, तीन शहर चुनने का मिलेगा विकल्प

नई दिल्ली। पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल प्रवेश परीक्षा (NEET PG) 2026 की तैयारी कर रहे लाखों अभ्यर्थियों के लिए राहत भरी खबर है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने परीक्षा प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और उम्मीदवारों के अनुकूल बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। इस वर्ष परीक्षा 30 अगस्त को एक ही शिफ्ट में आयोजित की जाएगी।

नई व्यवस्था के तहत अभ्यर्थी आवेदन के दौरान अपनी पसंद के तीन परीक्षा शहरों का चयन कर सकेंगे। साथ ही, परीक्षा से लगभग तीन सप्ताह पहले उन्हें उनके परीक्षा केंद्र की जानकारी उपलब्ध करा दी जाएगी, जिससे यात्रा और अन्य तैयारियों के लिए पर्याप्त समय मिल सकेगा।

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इस वर्ष NEET PG के लिए 2.73 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने पंजीकरण कराया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 12.5 प्रतिशत अधिक है। परीक्षा को निष्पक्ष और सुरक्षित बनाने के लिए बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू की जाएगी। इसके तहत परीक्षा केंद्रों का पूर्व निरीक्षण, सीसीटीवी निगरानी, बायोमेट्रिक सत्यापन, उम्मीदवारों की सघन जांच, सिग्नल जैमर, लाइव मॉनिटरिंग और स्वतंत्र पर्यवेक्षकों की तैनाती की जाएगी।

भर्ती परीक्षाओं के लंबित मामलों पर CBI की पहल

भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों से जुड़े करीब 158 मामलों में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) की जांच पूरी हो चुकी है, लेकिन विभिन्न अदालतों में अब तक सुनवाई शुरू नहीं हो सकी है। इनमें कुछ मामले दो दशक से भी पुराने हैं। सूत्रों के अनुसार, सीबीआई ने इन मामलों को जल्द निपटाने के लिए सभी उच्च न्यायालयों से इन्हें त्वरित अदालतों में स्थानांतरित करने का आग्रह करने का निर्णय लिया है। ये अदालतें नए पेपर लीक रोधी कानून के तहत गठित की जा रही हैं।

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पेपर लीक विरोध-प्रदर्शन पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई आज

नीट प्रश्नपत्र लीक और परीक्षा में कथित अनियमितताओं के विरोध में हुए प्रदर्शनों के दौरान पुलिस कार्रवाई को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर उच्चतम न्यायालय सोमवार को सुनवाई करेगा। प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ इस मामले पर विचार करेगी।

शीर्ष अदालत पहले ही संकेत दे चुकी है कि प्रदर्शनकारियों पर कथित अत्याचार, पेलेट गन से घायल लोगों के आरोपों और हिंसा के लिए जिम्मेदार लोगों की पहचान की जांच हेतु किसी पूर्व सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश की अध्यक्षता में विशेष जांच दल (SIT) गठित किया जा सकता है। इससे पहले अदालत ने 28 जुलाई को राज्यों को प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने तथा 18 वर्ष से कम आयु के ऐसे प्रदर्शनकारियों को रिहा करने का निर्देश दिया था, जिनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है।

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