बिलासपुर। शहर में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को बेहतर बनाने की दिशा में पीएम ई-बस सेवा योजना के तहत जल्द ही 50 इलेक्ट्रिक बसें सड़कों पर दौड़ेंगी। योजना के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर हुई बैठक में ई-बस संचालन से जुड़े लंबित कार्यों को निर्धारित समय-सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए गए।

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा और आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के निदेशक भानु प्रताप सिंह भदौरिया की मौजूदगी में हुई बैठक में योजना की प्रगति की समीक्षा की गई। सीईओ सूडा सुमीत अग्रवाल ने बताया कि पीएम ई-बस सेवा के तहत छत्तीसगढ़ के बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग और कोरबा के लिए कुल 240 इलेक्ट्रिक बसों की स्वीकृति मिली है। इनमें बिलासपुर के लिए 50 ई-बसें प्रस्तावित हैं।

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बैठक में ई-बस सेवा के संचालन और विस्तार के लिए रूट प्लानिंग, बस स्टॉप, डिपो, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, संचालन व्यवस्था और कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम सहित विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा हुई। अधिकारियों को 30 अक्टूबर तक निर्धारित कार्यों और रूट से जुड़े लक्ष्यों को पूरा करने के लिए काम में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। साथ ही 1 नवंबर के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए सभी जरूरी कार्यों की समय-सीमा तय करने पर जोर दिया गया।

चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत और उपलब्धता का आकलन कर आवश्यक व्यवस्थाएं समय पर पूरी करने के निर्देश भी दिए गए। निगम आयुक्त प्रकाश कुमार सर्वे ने बताया कि ई-बस संचालन से जुड़े जो कार्य लंबित हैं, उन्हें तय समय में पूरा करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है।

अधिकारियों ने कहा कि ई-बसों के रूट शहर की वास्तविक परिवहन जरूरतों और नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखकर तय किए जाएं, ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सके। बैठक में निगम आयुक्त प्रकाश कुमार सर्वे, इंजीनियर अनुपम तिवारी सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

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