टीईटी के खिलाफ सड़कों पर उतरे शिक्षक, सरकार को दी बड़े आंदोलन की चेतावनी

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में शिक्षकों की पदोन्नति प्रक्रिया में शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) की अनिवार्यता को लेकर शिक्षकों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। मंगलवार को बिलासपुर में शिक्षक साझा मंच के बैनर तले सैकड़ों शिक्षक एकजुट हुए और अपनी मांगों को लेकर रैली निकालकर कलेक्टोरेट पहुंचे। शिक्षकों ने कलेक्टर कार्यालय का घेराव कर सरकार के खिलाफ नाराजगी जताई।

प्रदर्शन के दौरान शिक्षकों ने कलेक्टर और एसडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव तथा शासन के उच्च अधिकारियों के नाम ज्ञापन सौंपा। मंच के पदाधिकारियों ने पदोन्नति प्रक्रिया में टीईटी की अनिवार्यता को वर्ष 2028 तक शिथिल करने की मांग की।

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पदोन्नति में टीईटी अनिवार्यता का विरोध

शिक्षकों का कहना है कि केंद्र सरकार ने टीईटी उत्तीर्ण करने के लिए वर्ष 2028 तक का समय दिया है। ऐसे में पदोन्नति के लिए तत्काल टीईटी अनिवार्य करना शिक्षकों के हित में नहीं है। शिक्षक नेताओं ने टीईटी की अनिवार्यता समाप्त करने, मोदी की गारंटी लागू करने और वेतन विसंगति दूर करने सहित अपनी मांगों को जल्द पूरा करने की मांग की।

शिक्षक संघर्ष मोर्चा के जिला संयोजक संतोष सिंह ने कहा कि शिक्षक लंबे समय से अपनी मांगों को सरकार के सामने रखते आ रहे हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि वर्तमान पदोन्नति प्रक्रिया में टीईटी को अनिवार्य किया जाना शिक्षकों के साथ अन्याय है।

प्रदेशभर में आंदोलन की चेतावनी

मंच के पदाधिकारियों के अनुसार बिलासपुर के साथ प्रदेश के अन्य जिला मुख्यालयों में भी शिक्षकों द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। शिक्षकों ने इसे फिलहाल सांकेतिक प्रदर्शन बताते हुए चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर जल्द निर्णय नहीं लिया गया तो आने वाले दिनों में प्रदेश स्तर पर बड़ा आंदोलन किया जाएगा।

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शिक्षकों ने टीईटी की अनिवार्यता खत्म करने, केंद्र की ओर से दी गई समय-सीमा का पालन करने, मोदी की गारंटी लागू करने और वेतन विसंगति दूर करने समेत पांच सूत्रीय मांगों पर शीघ्र निर्णय लेने की मांग की है।