नर्सिंग काउंसलिंग पर सवाल, 8 हजार छात्रों का भविष्य अधर में

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में नर्सिंग पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए चल रही काउंसलिंग प्रक्रिया विवादों में घिर गई है। पहले ही देरी से शुरू हुई प्रवेश प्रक्रिया के बीच अब शेष काउंसलिंग राउंड को महज एक दिन में पूरा करने की तैयारी से करीब 8 हजार अभ्यर्थियों का भविष्य अधर में नजर आ रहा है। काउंसलिंग की समय-सीमा, कॉलेजों की मान्यता और सीटों के आवंटन में कथित विसंगतियों को लेकर छात्र-छात्राओं और कॉलेज प्रबंधन ने सवाल उठाए हैं।

एक दिन में पूरी प्रक्रिया निपटाने की तैयारी

जानकारी के अनुसार, इंडियन नर्सिंग काउंसिल (आईएनसी) ने प्रवेश की अंतिम तिथि 15 नवंबर निर्धारित की है, जबकि प्रथम राउंड की काउंसलिंग 14 नवंबर को शाम 5 बजे समाप्त हो रही है। ऐसे में द्वितीय, तृतीय, मॉप-अप और स्ट्रे वेकेंसी राउंड की प्रक्रिया पूरी करने के लिए बेहद कम समय बचा है। आरोप है कि विभाग शेष सभी राउंड को एक ही दिन में पूरा करने की तैयारी कर रहा है।

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इस जल्दबाजी का सबसे अधिक असर दूर-दराज के अभ्यर्थियों पर पड़ सकता है। उदाहरण के तौर पर अंबिकापुर के किसी छात्र को बिलासपुर का कॉलेज आवंटित होने पर उसे रातोंरात वहां पहुंचकर दस्तावेज सत्यापन और प्रवेश की औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी। इतनी कम समय-सीमा में यह प्रक्रिया पूरी करना व्यावहारिक रूप से मुश्किल माना जा रहा है।

मान्यता प्राप्त सीटों को लेकर असमंजस

काउंसलिंग प्रक्रिया में सीटों की मान्यता को लेकर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं। छत्तीसगढ़ स्टेट नर्सिंग काउंसिल की मान्यता सूची की कंडिका-1 के अनुसार, पंजीयन के लिए उन्हीं सीटों को पात्र माना गया है, जिन्हें भारतीय नर्सिंग परिषद (आईएनसी) से मान्यता प्राप्त है। उदाहरण के तौर पर किसी कॉलेज में कुल 80 सीटें होने पर आईएनसी से मान्यता प्राप्त सीटों की संख्या 40 हो सकती है।

इसके बावजूद आरोप है कि काउंसलिंग में राज्य नर्सिंग काउंसिल से मान्यता प्राप्त शेष सीटों को भी शामिल किया जा रहा है। इससे इन सीटों पर प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों के भविष्य में पंजीयन को लेकर परेशानी खड़ी हो सकती है। आशंका है कि ऐसे विद्यार्थी केवल छत्तीसगढ़ में ही पंजीयन के पात्र रहेंगे और दूसरे राज्यों में उन्हें मान्यता नहीं मिल पाएगी।

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जीएनएम और बीएससी नर्सिंग की समय-सीमा अलग-अलग

काउंसलिंग को लेकर दूसरा बड़ा सवाल अलग-अलग पाठ्यक्रमों की प्रवेश समय-सीमा को लेकर है। बीएससी नर्सिंग सहित अन्य पाठ्यक्रमों के लिए आईएनसी की ओर से 15 नवंबर की अंतिम तिथि का हवाला दिया जा रहा है, जबकि स्वास्थ्य विभाग द्वारा जीएनएम पाठ्यक्रम के लिए जारी प्रवेश कार्यक्रम में अंतिम तिथि 31 दिसंबर निर्धारित की गई है। एक ही विभाग के अंतर्गत संचालित पाठ्यक्रमों के लिए अलग-अलग समय-सीमा तय किए जाने से भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है।

हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी सीटों के आवंटन पर सवाल

इस मामले में एक अभ्यर्थी ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की थी। जस्टिस अमितेंद्र किशोर प्रसाद की पीठ ने 5 नवंबर 2026 को आदेश जारी करते हुए स्टेट नर्सिंग काउंसिल को 8 नवंबर तक अभ्यर्थी के अभ्यावेदन का निराकरण करने और भारतीय नर्सिंग परिषद तथा राज्य नर्सिंग काउंसिल (सीजीएनआरसी) से मान्यता प्राप्त सीटों की स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए थे।

अदालत के आदेश के बाद स्टेट नर्सिंग काउंसिल ने 7 नवंबर को संशोधित सूची जारी की। इसमें कॉलेजों की राज्य काउंसिल और आईएनसी से मान्यता प्राप्त सीटों को अलग-अलग दर्शाया गया। उदाहरण के तौर पर किसी कॉलेज में राज्य काउंसिल की 60 और आईएनसी की 40 सीटें अलग-अलग दिखाई गईं। इसके बावजूद आरोप है कि चिकित्सा शिक्षा संचालनालय (डीएमई) द्वारा काउंसलिंग के दौरान दोनों श्रेणियों की सीटों के लिए अलग-अलग आवंटन प्रक्रिया नहीं अपनाई गई।

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आईएनसी एक्ट की धारा 14 के तहत पंजीयन का खतरा

आयुक्त चिकित्सा शिक्षा द्वारा 4 अक्टूबर 2024 को जारी आवश्यक सूचना (क्रमांक 9080) में स्पष्ट किया गया था कि जिन कॉलेजों को केवल राज्य नर्सिंग काउंसिल और आयुष विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त है, लेकिन वे आईएनसी की सूटेबिलिटी सूची में शामिल नहीं हैं, वहां प्रवेश लेने वाले विद्यार्थी केवल छत्तीसगढ़ में ही पंजीयन के पात्र होंगे। ऐसे विद्यार्थियों को दूसरे राज्यों में पंजीयन की पात्रता नहीं मिल सकती।

इसके बावजूद वर्तमान काउंसलिंग में अभ्यर्थियों को यह स्पष्ट नहीं किया जा रहा है कि उनका प्रवेश आईएनसी से उपयुक्त घोषित सीट पर हुआ है या केवल राज्य काउंसिल से मान्यता प्राप्त सीट पर। इससे भविष्य में पंजीयन को लेकर गंभीर परेशानी खड़ी होने की आशंका है। अभ्यर्थियों का कहना है कि यदि प्रवेश के समय ही सीट की मान्यता स्पष्ट नहीं की गई तो उन्हें आगे चलकर आईएनसी एक्ट 1947 की धारा 14 के तहत देश के अन्य राज्यों में पंजीयन संबंधी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।

30 से 45 दिन की प्रक्रिया एक दिन में समेटने का आरोप

‘छत्तीसगढ़ नर्सिंग पाठ्यक्रम प्रवेश नियम, 2026’ के नियम 9 के तहत ऑनलाइन काउंसलिंग को प्रथम, द्वितीय, मॉप-अप और स्ट्रे वेकेंसी राउंड में चरणबद्ध तरीके से पूरा करने का प्रावधान है। इसमें नए पंजीयन, चॉइस फिलिंग और सीट आवंटन के लिए अभ्यर्थियों को पर्याप्त समय दिया जाना अपेक्षित है। सामान्य तौर पर पूरी प्रक्रिया में 30 से 45 दिन का समय लगता है।

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लेकिन आरोप है कि कुछ प्रभावशाली कॉलेज संचालकों द्वारा तैयार प्रारूप के आधार पर विभाग शेष काउंसलिंग प्रक्रिया को एक ही दिन में पूरा करने की तैयारी कर रहा है। इससे हजारों अभ्यर्थियों को अपनी पसंद के कॉलेज चुनने, दस्तावेज जमा करने और प्रवेश की औपचारिकताएं पूरी करने का पर्याप्त अवसर नहीं मिल पाएगा।

फिलहाल, काउंसलिंग की समय-सीमा और सीटों की मान्यता को लेकर छात्र-छात्राओं में असमंजस बना हुआ है। अब सभी की निगाहें रायपुर स्थित स्टेट काउंसलिंग कमेटी और चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधिकारियों पर टिकी हैं। अभ्यर्थियों की मांग है कि प्रवेश प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के साथ सीटों की मान्यता की स्थिति स्पष्ट की जाए और सभी राउंड के लिए पर्याप्त समय दिया जाए।