महादेव सट्टा ऐप केस: सीबीआई रिमांड खत्म, सौरभ चंद्राकर न्यायिक हिरासत में

रायपुर। महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप घोटाले के मुख्य आरोपी सौरभ चंद्राकर की सीबीआई रिमांड पूरी होने के बाद उसे गुरुवार को रायपुर की विशेष सीबीआई अदालत में पेश किया गया। आठ दिन की पूछताछ के बाद सीबीआई ने अब आगे रिमांड की मांग नहीं की। अदालत ने सौरभ चंद्राकर को 19 नवंबर 2026 तक न्यायिक रिमांड पर केंद्रीय जेल भेजने का आदेश दिया है। इस बीच अब प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की कार्रवाई पर नजरें टिकी हैं। माना जा रहा है कि ईडी शुक्रवार को उसे गिरफ्तार कर सकती है।

गुरुवार को सीबीआई की टीम दोपहर करीब 12 बजे कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सौरभ चंद्राकर को लेकर कोर्ट परिसर पहुंची। उसके पहुंचने से पहले ही सीबीआई की एक टीम वहां मौजूद थी। जैसे ही आरोपी को लेकर तीन गाड़ियां कोर्ट परिसर पहुंचीं, पहले से तैनात पुलिस जवानों ने वाहनों को चारों तरफ से घेर लिया। इसके बाद कड़ी सुरक्षा के बीच उसे लिफ्ट से चौथी मंजिल पर स्थित विशेष न्यायाधीश मनोज कुमार सिंह की अदालत में ले जाया गया।

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अदालत में सीबीआई ने आठ दिन की रिमांड पूरी होने की जानकारी देते हुए आगे पूछताछ के लिए रिमांड नहीं मांगी। इसके बाद कोर्ट ने सौरभ चंद्राकर को न्यायिक अभिरक्षा में केंद्रीय जेल भेजने का आदेश दिया। अब वह 19 नवंबर तक जेल में रहेगा।

ईडी के आवेदन पर कोर्ट ने दिया यह आदेश

इससे पहले महादेव सट्टा ऐप मामले में ईडी की ओर से गैर-जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) लागू कराने के लिए अदालत में आवेदन दिया गया था। हालांकि, कोर्ट ने इस आवेदन को खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि ईडी विशेष न्यायालय से विधिक आदेश प्राप्त कर अपनी आगे की कार्रवाई कर सकती है। ऐसे में अब ईडी की अगली कार्रवाई महत्वपूर्ण हो गई है। सीबीआई की रिमांड खत्म होने के बाद ईडी सौरभ चंद्राकर से पूछताछ और गिरफ्तारी की प्रक्रिया आगे बढ़ा सकती है।

सट्टा नेटवर्क, निवेश और प्रोटेक्शन मनी पर सीबीआई का फोकस

दिल्ली में आठ दिनों तक चली पूछताछ के दौरान सीबीआई ने महादेव सट्टा नेटवर्क की कार्यप्रणाली को समझने पर विशेष जोर दिया। जांच एजेंसी का फोकस इस बात पर रहा कि ऑनलाइन सट्टे का यह नेटवर्क कैसे खड़ा किया गया, इसमें किन लोगों ने निवेश किया और अलग-अलग पैनलों के जरिए पूरे कारोबार का संचालन किस तरह होता था।

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इसके अलावा एजेंसी कथित तौर पर इस अवैध कारोबार को मिले राजनीतिक और प्रशासनिक संरक्षण तथा इससे जुड़े आर्थिक लेनदेन की भी पड़ताल कर रही है। जांच में प्रोटेक्शन मनी का एंगल भी अहम माना जा रहा है। कुछ आईपीएस अधिकारियों की कथित भूमिका को लेकर भी चर्चा है।

सीबीआई यह पता लगाने में जुटी है कि सट्टे के कारोबार से जुटाई गई रकम का लेनदेन और वितरण केवल छत्तीसगढ़ तक सीमित था या इसका नेटवर्क दूसरे राज्यों तक भी फैला हुआ था। हालांकि, पूछताछ में एजेंसी को अब तक क्या अहम जानकारियां मिली हैं, इसका खुलासा आधिकारिक बयान के बाद ही हो सकेगा।

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