अब कम धान बेचने पर भी मिलेगा पूरा बोनस, किसानों को प्रति एकड़ 13,839 रुपए की सहायता

रायपुर। छत्तीसगढ़ में खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 से धान उत्पादक किसानों को बड़ी राहत मिलने जा रही है। अब किसानों को 21 क्विंटल प्रति एकड़ की निर्धारित सीमा से कम धान बेचने पर भी पूरा बोनस मिलेगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार ने कृषक उन्नति योजना में बड़ा बदलाव करते हुए आदान सहायता राशि प्रति क्विंटल के बजाय प्रति एकड़ के हिसाब से देने का निर्णय लिया है। इसके तहत पात्र किसानों को प्रति एकड़ 13,839 रुपए की सहायता राशि मिलेगी। राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से अंतरित की जाएगी।

नई व्यवस्था के तहत पंजीकृत किसान सहकारी समितियों और लैम्पस के माध्यम से कितनी भी मात्रा में धान बेचें, उन्हें सत्यापित बोए गए रकबे के अनुसार पूरी निर्धारित सहायता राशि मिलेगी। यानी एक एकड़ में धान की खेती करने और 21 क्विंटल से कम उपज बेचने वाले किसान को भी 13,839 रुपए का पूरा लाभ मिलेगा। सरकार का मानना है कि इस बदलाव से किसानों की आय बढ़ाने के साथ ही बिचौलियों और धान की अवैध आवक पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी।

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प्रदेश में 15 नवंबर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू होगी। इसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने खरीफ 2026 से कृषक उन्नति योजना लागू करने के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं।

एग्रीस्टैक में पंजीयन और रकबे का सत्यापन जरूरी

योजना का लाभ लेने के लिए किसानों का एग्रीस्टैक में पंजीयन और डिजिटल क्रॉप सर्वे के माध्यम से धान के बोए गए रकबे का सत्यापन अनिवार्य होगा। जिन क्षेत्रों में डिजिटल क्रॉप सर्वे का डाटा उपलब्ध नहीं है, वहां जिला कलेक्टर की अनुमति से गिरदावरी के आधार पर रकबे का सत्यापन किया जा सकेगा।

खाद्य विभाग के पोर्टल पर पंजीकृत उन्हीं किसानों को योजना का लाभ मिलेगा, जिनका धान मार्कफेड द्वारा उपार्जित किया जाएगा। वहीं, धान बीज उत्पादन के लिए छत्तीसगढ़ बीज एवं जैविक प्रमाणीकरण संस्था में पंजीकृत किसानों को बीज निगम द्वारा उपार्जित धान बीज के सत्यापित रकबे के आधार पर सहायता राशि दी जाएगी।

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जिन किसानों ने खरीफ 2025-26 में धान नहीं बेचा था और खरीफ 2026-27 की उपार्जन अवधि में धान बेचने के लिए लाएंगे, उनके रकबे का सत्यापन जिला कलेक्टर द्वारा किया जाएगा।

21 क्विंटल प्रति एकड़ के आधार पर तय हुई राशि

खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए कॉमन ग्रेड धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,441 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित है। वहीं, सरकार ने धान के लिए 3,100 रुपए प्रति क्विंटल की दर तय की है। इस तरह समर्थन मूल्य और निर्धारित राशि के बीच 659 रुपए का अंतर है। इस अंतर को अधिकतम 21 क्विंटल प्रति एकड़ की उपार्जन सीमा से गुणा करने पर 13,839 रुपए प्रति एकड़ की आदान सहायता राशि निर्धारित होती है।

उदाहरण के तौर पर, यदि किसी किसान का 2.7 एकड़ रकबे का धान या धान बीज उपार्जित होता है, तो उसे 37,365.30 रुपए की सहायता राशि मिलेगी। इसी तरह 0.3 एकड़ के सत्यापित रकबे पर 4,151.70 रुपए दिए जाएंगे। खास बात यह है कि किसान प्रति एकड़ 21 क्विंटल से कम धान बेचता है, तब भी सहायता राशि की गणना अधिकतम 21 क्विंटल की निर्धारित मात्रा के आधार पर ही होगी।

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15 क्विंटल धान बेचने पर भी मिलेंगे 13,839 रुपए

नई व्यवस्था का सबसे बड़ा फायदा कम उत्पादन वाले किसानों को मिलेगा। यदि कोई किसान एक एकड़ में धान की खेती करता है और केवल 15 क्विंटल धान बेचता है, तब भी उसे 13,839 रुपए की पूरी सहायता राशि मिलेगी। इसी तरह 2.5 एकड़ के लिए 34,597.50 रुपए और 0.8 एकड़ के लिए 11,071.20 रुपए की सहायता राशि देय होगी।

हालांकि, सहायता राशि का भुगतान कृषि भूमि सीलिंग कानून के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा। पात्रता से अधिक राशि का भुगतान होने की स्थिति में अतिरिक्त राशि संबंधित किसान से वसूल की जाएगी।

कैबिनेट के फैसले के बाद जारी हुए दिशा-निर्देश

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में 27 अक्टूबर को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कृषक उन्नति योजना में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी। कैबिनेट ने खरीफ 2026 से धान पर आदान सहायता राशि प्रति क्विंटल के बजाय प्रति एकड़ के हिसाब से देने का निर्णय लिया था। अब कृषि विभाग ने विस्तृत दिशा-निर्देश जारी कर सहायता राशि की गणना, पात्रता और भुगतान की प्रक्रिया स्पष्ट कर दी है।

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