पीड़ित मुआवजा योजना पर हाईकोर्ट की नजर, भुगतान की समयसीमा बताने के निर्देश

बिलासपुर. दुष्कर्म पीड़ितों को मुआवजा दिलाने के लिए लागू पीड़ित मुआवजा योजना, 2018 के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को कड़े निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने लंबित मुआवजा राशि जारी करने के लिए अब तक उठाए गए कदमों का स्पष्ट ब्यौरा मांगा है। राज्य सरकार ने अदालत को बताया है कि 1,099 मामलों में करीब 37 करोड़ 7 लाख 42 हजार रुपये का मुआवजा अभी लंबित है, जिसे राशि उपलब्ध होते ही जारी किया जाएगा।

चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने 25 अगस्त 2026 को डब्ल्यूपीसीआर क्रमांक 484/2025, एक्स वाय जेड बनाम छत्तीसगढ़ राज्य मामले की सुनवाई की। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता के.एन. सिंह, राज्य की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता शशांक ठाकुर तथा प्रतिवादी क्रमांक 4 की ओर से अधिवक्ता आशुतोष सिंह कछवाहा उपस्थित रहे।

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राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि 31 जनवरी 2026 के न्यायालयीन आदेश और 13 अप्रैल 2026 को प्रस्तुत हलफनामे में दिए गए निर्देशों के अनुरूप पीड़ित मुआवजा योजना के तहत राशि के आवंटन और भुगतान के लिए आवश्यक कदम उठाए गए हैं। हालांकि, अप्रैल 2025 से जुलाई 2026 तक के आंकड़ों के अनुसार 1,099 प्रकरणों में मुआवजे का भुगतान अभी भी लंबित है।

सरकार ने बताया कि इन मामलों में कुल 37 करोड़ 7 लाख 42 हजार रुपये की राशि का भुगतान किया जाना है। आवश्यक बजटीय आवंटन उपलब्ध नहीं होने के कारण भुगतान लंबित है। संबंधित अधिकारियों द्वारा राशि उपलब्ध कराने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और आवंटन मिलते ही बकाया मुआवजा राशि जारी करने की बात कही गई है।

हाईकोर्ट ने कहा कि वह पीड़ित मुआवजा योजना के प्रभावी क्रियान्वयन और पात्र पीड़ितों को समय पर सहायता राशि उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मामले की लगातार निगरानी कर रहा है। कोर्ट ने राज्य अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के लिए कुछ और समय देते हुए सक्षम प्राधिकारी को व्यक्तिगत हलफनामा पेश करने का निर्देश दिया है।

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हलफनामे में स्पष्ट रूप से बताना होगा कि बकाया 37.07 करोड़ रुपये जारी करने के लिए अब तक क्या कार्रवाई की गई है, इस अवधि के दौरान कितनी राशि जारी की गई, कितने मामलों में मुआवजे का भुगतान हुआ और शेष पात्र पीड़ितों को भुगतान करने की निश्चित समयसीमा क्या होगी।

कोर्ट के इस निर्देश के बाद अब राज्य सरकार को लंबित मामलों के निपटारे और करोड़ों रुपये के मुआवजे के भुगतान को लेकर ठोस कार्ययोजना के साथ जवाब प्रस्तुत करना होगा।

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