रायपुर। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए छत्तीसगढ़ के मेडिकल कॉलेजों की मान्यता और एमबीबीएस सीटों को लेकर महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। राहत की बात यह रही कि प्रदेश के 10 सरकारी और एक निजी मेडिकल कॉलेज की कुल 1530 एमबीबीएस सीटों के रिन्यूअल और संचालन को मंजूरी मिल गई है। वहीं दूसरी ओर, प्रदेश के 5 नए प्रस्तावित सरकारी मेडिकल कॉलेजों को बड़ा झटका लगा है। एनएमसी ने इनके आवेदन अस्वीकृत कर दिए हैं, जिससे इस वर्ष 250 नई एमबीबीएस सीटों पर प्रवेश शुरू नहीं हो सकेगा।

पुराने मेडिकल कॉलेजों को मिली राहत

एनएमसी की मंजूरी के बाद प्रदेश के प्रमुख सरकारी मेडिकल कॉलेजों में इस सत्र में प्रवेश का रास्ता साफ हो गया है। रायपुर स्थित पं. जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय (JNMMC) की 250 सीटों, छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान (CIMS), बिलासपुर की 150 सीटों, रायगढ़, राजनांदगांव, जगदलपुर, अंबिकापुर, दुर्ग (कचांदूर), कांकेर, कोरबा और महासमुंद मेडिकल कॉलेजों की सीटों को भी स्वीकृति मिली है। निजी क्षेत्र के श्री शंकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस को भी रिन्यूअल की मंजूरी प्रदान की गई है।

इन सभी कॉलेजों को मिलाकर कुल 1530 एमबीबीएस सीटों के संचालन का रास्ता साफ हो गया है, जिससे मेडिकल शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को बड़ी राहत मिलेगी।

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इन पांच नए मेडिकल कॉलेजों को लगा झटका

एनएमसी ने कवर्धा (कबीरधाम), जांजगीर-चांपा, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर, दंतेवाड़ा और कुनकुरी (जशपुर) में प्रस्तावित नए सरकारी मेडिकल कॉलेजों के आवेदन खारिज कर दिए हैं।

आयोग ने अपने निरीक्षण में कई महत्वपूर्ण कमियां पाई हैं। इनमें पर्याप्त बुनियादी ढांचे का अभाव, नियमित फैकल्टी की कमी और संबंधित विश्वविद्यालय की संबद्धता (अफिलिएशन) से जुड़े आवश्यक दस्तावेज समय पर प्रस्तुत नहीं किया जाना प्रमुख कारण बताए गए हैं।

इस साल नहीं बढ़ेंगी 250 नई MBBS सीटें

पांच नए मेडिकल कॉलेजों को मंजूरी नहीं मिलने का सीधा असर मेडिकल शिक्षा पर पड़ेगा। इन कॉलेजों के शुरू नहीं होने से इस वर्ष प्रदेश में प्रस्तावित 250 नई एमबीबीएस सीटें नहीं जुड़ पाएंगी। इससे मेडिकल की पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध सीटों की संख्या फिलहाल नहीं बढ़ेगी।

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कमियां दूर कर दोबारा होगी अपील

चिकित्सा शिक्षा संचालनालय (डीएमई) ने संकेत दिए हैं कि एनएमसी द्वारा बताई गई सभी कमियों को जल्द दूर किया जाएगा। आवश्यक दस्तावेज और अधोसंरचना संबंधी तैयारियां पूरी करने के बाद आयोग के समक्ष दोबारा आवेदन और अपील प्रस्तुत की जाएगी, ताकि आगामी सत्रों में इन मेडिकल कॉलेजों को मंजूरी मिल सके।

एनएमसी के इस फैसले से जहां पुराने मेडिकल कॉलेजों के विद्यार्थियों और संस्थानों को राहत मिली है, वहीं नए मेडिकल कॉलेजों की शुरुआत का इंतजार कर रहे छात्रों और संबंधित जिलों को फिलहाल निराशा हाथ लगी है।

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