रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा का पांच दिवसीय मानसून सत्र 13 जुलाई से शुरू होने जा रहा है। इस बार का सत्र राजनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सत्ता पक्ष जहां अपनी उपलब्धियां गिनाने की तैयारी में है, वहीं विपक्ष सरकार को जनसरोकार से जुड़े मुद्दों पर घेरने के लिए पूरी रणनीति के साथ मैदान में उतर रहा है। सत्र के लिए विधायकों ने कुल 1033 सवाल लगाए हैं, जिससे सदन में तीखी बहस और हंगामे के आसार हैं।

 

कांग्रेस ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि किसानों, युवाओं, बेरोजगारी, कानून-व्यवस्था और महंगाई जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाया जाएगा। प्रश्नकाल, शून्यकाल और ध्यानाकर्षण प्रस्तावों के दौरान सरकार से जवाबदेही तय करने की कोशिश की जाएगी।

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कानून-व्यवस्था पर सबसे बड़ा हमला

 

प्रदेश में हाल के दिनों में हत्या, चाकूबाजी, महिलाओं के खिलाफ अपराध, नशे के बढ़ते कारोबार और अन्य आपराधिक घटनाओं को लेकर विपक्ष सरकार को कठघरे में खड़ा करेगा। कांग्रेस का आरोप है कि अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण नहीं होने से आम लोगों में असुरक्षा की भावना बढ़ी है।

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किसानों की समस्याएं बनेंगी बड़ा मुद्दा

 

मानसून सत्र में खरीफ सीजन के दौरान किसानों को खाद-बीज की उपलब्धता, सिंचाई व्यवस्था, बिजली आपूर्ति, धान खरीदी की तैयारियों और कृषि से जुड़ी अन्य समस्याओं पर भी सरकार को जवाब देना पड़ सकता है। विपक्ष का दावा है कि किसानों को समय पर सुविधाएं नहीं मिल रही हैं।

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नकटी भूमि विवाद पर भी सियासी संग्राम

 

रायपुर के नकटी गांव में भूमि अधिग्रहण, बेदखली और प्रस्तावित विधायक कॉलोनी को लेकर चल रहा विवाद भी सदन में गूंजने की संभावना है। इस मामले में सत्ता पक्ष के भीतर भी अलग-अलग राय सामने आने के बाद यह मुद्दा राजनीतिक रूप से और संवेदनशील हो गया है।

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बिजली, पानी और मानसून पर भी होगी चर्चा

 

ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली कटौती, पेयजल संकट, स्कूलों से जुड़े विवादित फैसले, मानसून के दौरान बाढ़ और जलभराव की स्थिति, राहत एवं बचाव कार्यों की तैयारियां भी विपक्ष के एजेंडे में शामिल हैं। हाल की बारिश के बाद आपदा प्रबंधन की तैयारियों को लेकर भी सरकार से सवाल पूछे जाएंगे।

 

हंगामेदार रहने के आसार

 

1033 सवालों और कई संवेदनशील मुद्दों के बीच शुरू हो रहा मानसून सत्र काफी हंगामेदार रहने की संभावना है। सत्ता पक्ष अपनी योजनाओं और उपलब्धियों का पक्ष रखेगा, जबकि विपक्ष जनहित के मुद्दों पर सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। ऐसे में विधानसभा के पांचों दिन राजनीतिक रूप से बेहद अहम रहने वाले हैं।