CG कैबिनेट ब्रेकिंग : आरक्षण व शिक्षा कर्मियों के संविलियन, समयमान – वेतनमान को लेकर हुआ बड़ा निर्णय.. जानें और किन विषयों पर हुआ निर्णय..

छत्तीसगढ़ टाइम्स डॉट कॉम । रायपुर

छत्तीसगढ़ी सरकार की कैबिनेट बैठक में सोमवार को शिक्षाकर्मियों के संविलियन व नगरीय निकाय चुनाव में आरक्षण समेत अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर निर्णय लिया गया। 

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यह निर्णय के प्रमुख बिंदु

– धान खरीदी: खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ को समर्थन मूल्य पर धान खरीदी हेतु 14,700 करोड़ रुपये स्वीकृत, धान खरीदी की प्रक्रिया सुचारू करने एवं किसानों की सुविधा हेतु शासकीय गारंटी की वैधता अवधि 31 अक्टूबर 2025 तक बढ़ाई गई।
  
– पंचायत चुनाव आरक्षण: त्रि-स्तरीय पंचायत एवं नगरीय निकाय चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए 50% तक आरक्षण। ओबीसी आयोग की सिफारिश के आधार पर लिया निर्णय, 25% सीमा को शिथिल कर ओबीसी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण की व्यवस्था की गई। ऐसे निकाय जहां अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) का आरक्षण 50% या अधिक है, वहां ओबीसी आरक्षण नहीं दिया जाएगा।

– शिक्षक संविलियन: पंचायत संवर्ग के 97 शिक्षकों का स्कूल शिक्षा विभाग में संविलियन किया गया। शेष योग्य शिक्षकों का संविलियन पंचायत विभाग से पात्रता प्राप्त होते ही किया जाएगा, जिससे शिक्षकों को अधिक स्थायित्व मिले।

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– प्राचार्यों का वेतनमान: स्कूल शिक्षा विभाग के प्राचार्यों को वर्ष 2007 से 2019 तक प्रथम एवं द्वितीय समयमान वेतनमान देने की विशेष एक बार की छूट, जिससे प्राचार्यों के वेतन में संतुलन आएगा और पदोन्नति में प्रोत्साहन मिलेगा।

– औद्योगिक नीति 2024-29: नई औद्योगिक नीति 1 नवम्बर 2024 से 31 मार्च 2030 तक प्रभावी रहेगी। नीति में संतुलित औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करने हेतु MSME संशोधित परिभाषाओं को अपनाया गया है। इससे फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद जैसे उद्योगों को प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे प्रदेश में औद्योगिक निवेश और रोजगार सृजन को बढ़ेगा।

– अमृतकाल विजन डॉक्यूमेंट: "अमृतकाल: छत्तीसगढ़ विजन@2047" दस्तावेज का अनुमोदन किया गया, जो 2047 तक प्रदेश की विकास योजनाओं को निर्देशित करेगा।

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– नवा रायपुर में निवेश: नवा रायपुर में सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य सेवाएं, शैक्षणिक संस्थान, और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगों के विकास हेतु रियायती दर पर भूखंड आबंटन का निर्णय लिया गया, जिससे निवेश और रोजगार अवसर बढ़ेंगे।

– एनएमडीसी आवासीय परिसर: बस्तर जिले के नियानार में एनएमडीसी अधिकारियों/कर्मचारियों के आवासीय परिसर निर्माण हेतु छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल को आबंटित 118 एकड़ भूमि, सीएसआईडीसी को विक्रय की अनुमति दी गई, जिससे कर्मचारियों को आवासीय सुविधा मिलेगी।

– मुद्रांक शुल्क छूट: नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण को नवा रायपुर परियोजना हेतु निजी भूमि क्रय करने पर 31 मार्च 2026 तक मुद्रांक शुल्क में छूट का प्रावधान, जिससे प्राधिकरण को अधिक सहयोग मिलेगा।

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– दिव्यांगजन पद: दिव्यांगजनों की शिकायतों और जरूरतों के त्वरित समाधान के लिए राज्य शासन द्वारा दिव्यांगजन कार्यालय में राज्य आयुक्त के पद के सृजन का निर्णय।

– मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना: 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, दिव्यांगजन, विधवा, और परित्यक्त महिलाओं को एक बार नि:शुल्क तीर्थ यात्रा की सुविधा प्रदान की जाएगी। योजना के तहत 25 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है, जो वरिष्ठ नागरिकों के जीवन में आध्यात्मिक अनुभव का अवसर प्रदान करेगा।

– राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020: तकनीकी शिक्षा विभाग में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने का निर्णय लिया गया। इससे छात्रों को लचीली और गुणवत्तायुक्त शिक्षा मिलेगी, साथ ही उद्योगों को अधिक कुशल कार्यबल प्राप्त होगा।

– अचल संपत्ति पंजीकरण शुल्क: जनहित को ध्यान में रखते हुए अचल संपत्ति के अंतरण संबंधी दस्तावेजों के पंजीकरण शुल्क का पुनरीक्षण किया गया है, जिससे पंजीकरण प्रक्रिया अधिक सरल और लाभकारी होगी।

– नगर पालिका अधिनियम संशोधन: छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1956 और 1961 में संशोधन संबंधी अध्यादेश का अनुमोदन, जिससे स्थानीय प्रशासनिक कार्यों में सुधार आएगा।