पी. कुमार । छत्तीसगढ़ टाइम्स डॉट कॉम /- 

"एक राष्ट्र एक चुनाव" विषय को लेकर इन राजनीतिक गलियारों में चर्चा का माहौल गर्म है। भाजपा के वरिष्ठ रणनीतिकारों की माने तो 'एक राष्ट्र- एक चुनाव (ओएनओई)' की अवधारणा फायदे का सौदा साबित हो सकता है क्योंकि इससे चुनावों के पारंपरिक गुणा-भाग के स्थान पर राष्ट्रीय विमर्श को प्राथमिकता मिलेगी, और 'मोदी फैक्टर' का लाभ भाजपा को उन राज्यों में भी मिल सकता है, जहां वह पहले कमजोर थी। यह भाजपा के लिए महत्वपूर्ण है और इसे 'ब्रह्मास्त्र' के रूप में देखा जा रहा है। इसके पीछे की यह मंशा है कि यदि आपकी कमजोरी है कि एक ही नेता सभी राज्यों में वोट जिता सकता है और आपके बहुत कम नेता ऐसे हैं जो इसमें समाहित हो सकते हैं, तो यह सुझाव आपकी मजबूती के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। यदि केंद्र और राज्यों में वोट 'मोदी' के नाम पर मांगा जाता है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। हर चुनाव 'मोदी बनाम कौन' के रूप में होगा।

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यह उल्लेखनीय है कि सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक समिति गठित करने का फैसला किया है ताकि एक साथ चुनाव कराने की व्यवहारिकता का पता लगाया जा सके। पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों और लोकसभा चुनाव से पहले, इस मुद्दे ने बड़ा महत्व प्राप्त किया है और कई अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों को पीछे छोड़ दिया है। यदि इसे जितना भी बड़ा बनाया जाए, तो यह बदल नहीं सकता कि 'ओएनओई' तब तक संभव नहीं हो सकता है जब तक कि दो तिहाई राज्य इसके समर्थन में नहीं होते हैं। भाजपा के पास इस पर नियंत्रण नहीं है और यह उनकी सबसे बड़ी समस्या है, इसलिए उनमें हड़बड़ी हो रही है।

तो क्या समय के पूर्व हो जाएंगे लोकसभा चुनाव.. ?

सरकार ने 18 से 22 सितंबर के बीच संसद के 'विशेष सत्र' का आयोजन किया है, और इसके एक दिन बाद ही इस घटना ने समय पूर्व लोकसभा चुनाव की संभावनाओं को हवा दे दी है। हालांकि इस विशेष सत्र के लिए अभी तक कोई आधिकारिक एजेंडा जारी नहीं किया गया है।

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