मोदी सरकार का बड़ा रक्षा फैसला: नौसेना को मिलेंगे 8 अत्याधुनिक कार्वेट, 2030 तक आएगा पहला पोत

नई दिल्ली। भारतीय नौसेना की समुद्री ताकत और मारक क्षमता को और मजबूत करने की दिशा में केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति (CCS) की बैठक में आठ नेक्स्ट-जेनरेशन कार्वेट (NGC) युद्धपोतों के निर्माण की परियोजना को मंजूरी दे दी गई। इस महत्वाकांक्षी परियोजना पर 40 हजार करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए जाएंगे।

जीआरएसई और गोवा शिपयार्ड में होंगे युद्धपोत तैयार

शीर्ष सरकारी सूत्रों के मुताबिक, इन आठ अत्याधुनिक युद्धपोतों के निर्माण को लेकर अगले कुछ दिनों में कोलकाता स्थित गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स (GRSE) और गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। इन दोनों शिपयार्ड में युद्धपोतों का निर्माण किया जाएगा।

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नेक्स्ट-जेनरेशन कार्वेट आकार में अपेक्षाकृत छोटे, हल्के और बेहद फुर्तीले युद्धपोत होते हैं। इनका वजन करीब 2,000 टन होगा और ये लगभग 30 समुद्री मील (नॉटिकल माइल) की अधिकतम गति से चलने में सक्षम होंगे। आधुनिक तकनीक और युद्धक क्षमताओं से लैस ये पोत समुद्र में नौसेना के अभियानों को नई मजबूती देंगे।

2030 तक नौसेना को मिलेगा पहला युद्धपोत

परियोजना को अंतिम मंजूरी मिलने और निर्माण अनुबंध पूरा होने के बाद नौसेना को पहला कार्वेट युद्धपोत वर्ष 2030 तक मिलने की उम्मीद है। इसके बाद चरणबद्ध तरीके से शेष सात युद्धपोत भी नौसेना के बेड़े में शामिल किए जाएंगे।

निगरानी से लेकर तटीय सुरक्षा तक निभाएंगे अहम भूमिका

इन अत्याधुनिक युद्धपोतों का इस्तेमाल समुद्री निगरानी, एस्कॉर्ट मिशन, रणनीतिक प्रतिरोध, सर्फेस एक्शन ग्रुप ऑपरेशन और खोज एवं हमला अभियानों में किया जाएगा। इसके अलावा तटीय सुरक्षा को मजबूत बनाने में भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी।

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आठ नए कार्वेट युद्धपोतों के शामिल होने से भारतीय नौसेना की समुद्री निगरानी क्षमता, त्वरित कार्रवाई और रणनीतिक तैयारियों को मजबूती मिलने की उम्मीद है। यह परियोजना स्वदेशी रक्षा उत्पादन और समुद्री सुरक्षा के लिहाज से भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

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