स्मार्ट मीटर पर सरकार का दावा- अनिवार्य नहीं, फिर नए कनेक्शन में क्यों यही मीटर?

रायपुर। प्रदेश में स्मार्ट मीटर को लेकर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। एक ओर सरकार स्पष्ट कर चुकी है कि उपभोक्ताओं के लिए स्मार्ट मीटर लगवाना अनिवार्य नहीं है, वहीं दूसरी ओर नए बिजली कनेक्शन लेने वाले उपभोक्ताओं को स्मार्ट मीटर ही लगाने की बात कही जा रही है। बिजली दफ्तरों में उपभोक्ताओं को बताया जा रहा है कि पुराने मीटरों की खरीदी बंद हो चुकी है, इसलिए नए कनेक्शन में अब स्मार्ट मीटर ही लगाए जाएंगे। ऐसे में उपभोक्ताओं के सामने स्मार्ट मीटर लगवाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बच रहा है।

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केंद्र सरकार की योजना के तहत प्रदेश में पुराने मीटरों को हटाकर स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। अब तक प्रदेश में करीब 41 लाख स्मार्ट मीटर लगाए जाने की जानकारी सामने आई है। हालांकि, पुराने मीटरों को बदलकर स्मार्ट मीटर लगाने को लेकर उपभोक्ताओं में लगातार नाराजगी और असमंजस बना हुआ है।

सरकार ने कहा- स्मार्ट मीटर अनिवार्य नहीं

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स्मार्ट मीटर को लेकर बढ़ते विवाद के बीच प्रदेश सरकार ने भी स्पष्ट किया है कि इसे लगवाना अनिवार्य नहीं है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर लोकसभा में यह स्पष्ट कर चुके हैं कि स्मार्ट मीटर ऐच्छिक है और किसी उपभोक्ता को इसे लगाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता।

इसके बाद प्रदेश में भी सरकार की ओर से यही बात कही गई कि जो उपभोक्ता अपनी इच्छा से स्मार्ट मीटर लगवाना चाहते हैं, उनके पुराने मीटर बदले जाएंगे। यानी मौजूदा उपभोक्ताओं पर स्मार्ट मीटर लगाने के लिए दबाव नहीं बनाया जाएगा।

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नए कनेक्शन में विकल्प खत्म!

सबसे बड़ा सवाल नए बिजली कनेक्शन लेने वाले उपभोक्ताओं को लेकर उठ रहा है। नए कनेक्शन के लिए बिजली दफ्तर पहुंचने वाले लोगों को बताया जा रहा है कि पुराने मीटरों की खरीदी बंद हो चुकी है। इसलिए नए कनेक्शन में स्मार्ट मीटर ही लगाया जाएगा।

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कुछ उपभोक्ताओं द्वारा पुराने मीटर लगाने की मांग किए जाने पर उन्हें यह जवाब दिया जा रहा है कि जब पुराने मीटर खरीदे ही नहीं जा रहे हैं तो उन्हें लगाया कैसे जा सकता है। इस स्थिति में स्मार्ट मीटर को अनिवार्य नहीं बताए जाने के बावजूद नए कनेक्शन लेने वालों के पास व्यवहारिक रूप से कोई दूसरा विकल्प नहीं रह जाता।