नई दिल्ली। अक्टूबर की शुरुआत के साथ बैंकिंग, टैक्स, एलपीजी, प्रॉपर्टी और दस्तावेजी प्रक्रियाओं से जुड़े कई नियमों में बदलाव होने जा रहे हैं। इनका सीधा असर आम उपभोक्ताओं, टैक्सपेयर्स, निवेशकों और संपत्ति खरीदारों पर पड़ सकता है। एलपीजी की ई-केवाईसी और डिलीवरी से लेकर बैंक एफडी तथा एनआरआई से प्रॉपर्टी खरीद पर टीडीएस तक कई नियमों में बदलाव किया गया है।

LPG उपभोक्ताओं के लिए बदलेंगे नियम

1 अक्टूबर से सब्सिडी वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर के लिए ऐसे उपभोक्ताओं को बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन या ई-केवाईसी पूरी करनी होगी, जिन्होंने अब तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं की है।

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इसके अलावा सिलेंडर की डिलीवरी के दौरान रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आने वाले ओटीपी से सत्यापन की व्यवस्था लागू होगी। इसका उद्देश्य एलपीजी वितरण और सब्सिडी व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ाना है।

बैंक FD में ब्याज दरों को लेकर नई व्यवस्था

आरबीआई के नए नियमों के तहत एक ही तारीख को बुक की गई समान राशि की जमा पर बैंक की सभी शाखाओं में समान ब्याज दर की पेशकश करनी होगी।

वहीं, बड़े यानी बल्क डिपॉजिट पर लागू ब्याज दरों की जानकारी बैंकों को अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर रोजाना सुबह 10 बजे तक उपलब्ध करानी होगी। इससे बड़े निवेशकों को ब्याज दरों की जानकारी आसानी से मिल सकेगी।

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NRI से प्रॉपर्टी खरीदने पर TDS नियम

यदि कोई भारतीय निवासी व्यक्ति या हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) किसी एनआरआई से अचल संपत्ति खरीदता है, तो टीडीएस और रिपोर्टिंग से जुड़े नियमों में बदलाव होगा।

इसके तहत संबंधित फॉर्म में संपत्ति की बिक्री, पूंजीगत लाभ, काटे गए टीडीएस और भुगतान से जुड़ी जानकारी दर्ज करनी होगी। इससे एनआरआई से जुड़ी प्रॉपर्टी डील में टैक्स रिपोर्टिंग अधिक विस्तृत होगी।

जन्म-मृत्यु पंजीकरण में देरी पर सख्ती

जन्म और मृत्यु के पंजीकरण के लिए निर्धारित 21 दिन की अवधि के बाद पंजीकरण कराने पर अतिरिक्त प्रक्रिया का पालन करना होगा। देरी से पंजीकरण के लिए हलफनामा और संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों की मंजूरी की आवश्यकता हो सकती है। देरी की अवधि के अनुसार तहसीलदार, जिला रजिस्ट्रार, एसडीएम या जिलाधिकारी स्तर पर मंजूरी का प्रावधान होगा।

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टैक्स ऑडिट और ITR की बढ़ी डेडलाइन

असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की अंतिम तारीख 30 सितंबर से बढ़ाकर 21 अक्टूबर कर दी गई है। वहीं, टैक्स ऑडिट वाले टैक्सपेयर्स के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा 31 अक्टूबर से बढ़ाकर 21 नवंबर कर दी गई है।

पेट्रोल-डीजल और LPG की कीमतों पर भी नजर

तेल विपणन कंपनियां हर महीने की शुरुआत में पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों की समीक्षा करती हैं। ऐसे में 1 अक्टूबर को पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, पीएनजी, एटीएफ और रसोई गैस की कीमतों में बदलाव हो सकता है। हालांकि, वास्तविक बदलाव कंपनियों के फैसले पर निर्भर करेगा।

15 अक्टूबर से UPI पर MDR

अक्टूबर में UPI से जुड़ा एक और बड़ा बदलाव प्रस्तावित है। 15 अक्टूबर से 2,000 रुपये से अधिक के कुछ UPI मर्चेंट पेमेंट पर MDR लागू होने की व्यवस्था बताई गई है। हालांकि, इसका सीधा चार्ज ग्राहकों से लेने का प्रावधान नहीं है। व्यक्ति से व्यक्ति यानी P2P UPI भुगतान पहले की तरह निःशुल्क रहेगा।

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कुल मिलाकर, अक्टूबर में लागू होने वाले इन बदलावों का असर एलपीजी उपभोक्ताओं, बैंक ग्राहकों, निवेशकों, टैक्सपेयर्स और प्रॉपर्टी खरीदारों पर पड़ेगा। इसलिए संबंधित दस्तावेज, ई-केवाईसी और टैक्स अनुपालन समय पर पूरा करना उपयोगी रहेगा।

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