नई दिल्ली/-

कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) के अपने सदस्यों और नियोक्ताओं के लिए उस प्रक्रिया को सार्वजनिक कर दिया है, जिसके तहत कर्मियों को ज्यादा पेंशन मिल सकती है। 

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सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर, 2022 में कर्मचारी पेंशन (संशोधन) योजना 2014 को वैध करार दिया था। 22 अगस्त, 2022 को ईपीएस में किए गए संशोधन के तहत पेंशन योग्य वेतन की सीमा को 6500 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 15,000 रुपये कर दिया गया था। इसमें यह छूट दी गई है कि यदि वेतन इस सीमा से अधिक हो तो वे वास्तविक वेतन का 8.33 फीसदी ईपीएस में योगदान कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने संशोधित योजना नहीं चुनने वाले कर्मचारियों को इसे चुनने के लिए 4 माह का समय दिया था और इसके खत्म होने में अब 15 दिन बचे हैं।