एजेंसी। नई दिल्ली। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत सरकारी अस्पतालों में इलाज की सुविधाओं का दायरा बढ़ाने की तैयारी है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) ने सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों के लिए हेल्थ पैकेज की संख्या 23 से बढ़ाकर 112 करने का प्रस्ताव तैयार किया है। इसके तहत 89 नए पैकेज जोड़े जाएंगे। नई व्यवस्था 1 दिसंबर से लागू करने की तैयारी है। इस बदलाव का सबसे अधिक लाभ छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों के मरीजों को मिलने की उम्मीद है।

प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) और उप-जिला अस्पतालों में इलाज की सुविधाओं को मजबूत करना है। इससे मरीजों को सामान्य बीमारियों के इलाज और कई जरूरी सर्जरी के लिए बड़े शहरों के अस्पतालों का रुख करने की जरूरत कम होगी। स्थानीय स्तर पर बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होने से मरीजों और उनके परिजनों को समय, खर्च और यात्रा की परेशानी से राहत मिल सकती है।

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गंभीर बीमारियों से लेकर सर्जरी तक शामिल

प्रस्तावित हेल्थ पैकेज में गंभीर एनीमिया, अनियंत्रित हाई ब्लड प्रेशर, ब्रोंकाइटिस, डायरिया, पेचिश, यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन (यूटीआई), किडनी स्टोन और डायबिटीज से जुड़ी जटिलताओं के इलाज को शामिल किया गया है। इसके अलावा गर्भाशय निकालने की सर्जरी, बवासीर, हाइड्रोसील, खतना, बायोप्सी और सिस्ट जैसी चिकित्सा प्रक्रियाओं को भी नए पैकेज में जगह दी गई है।

अस्पतालों को मिलेगा इलाज का प्रतिपूर्ति भुगतान

नई व्यवस्था के तहत सरकारी अस्पतालों को आयुष्मान योजना के तहत कैशलेस इलाज करने पर निर्धारित प्रतिपूर्ति राशि मिलेगी। अस्पताल इस राशि का उपयोग चिकित्सा उपकरणों की खरीद, दवाओं की उपलब्धता बढ़ाने, बुनियादी ढांचे में सुधार और स्वास्थ्यकर्मियों की नियुक्ति जैसे कार्यों में कर सकेंगे। इससे सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों की क्षमता बढ़ाने और मरीजों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने में मदद मिलने की उम्मीद है।

 

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