बिलासपुर। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल (माशिमं) की हाईस्कूल और हायर सेकेंडरी बोर्ड परीक्षाओं की उत्तरपुस्तिकाओं के मूल्यांकन में गंभीर लापरवाही बरतने वाले व्याख्याताओं पर स्कूल शिक्षा विभाग ने सख्त कार्रवाई की है। लोक शिक्षण संचालनालय की ओर से जारी आदेश के तहत प्रदेश के 141 व्याख्याताओं की आगामी एक वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने की शास्ति दी गई है। इनमें बिलासपुर जिले के 8 व्याख्याता शामिल हैं।

माशिमं की वर्ष 2024 और 2025 की बोर्ड परीक्षाओं की उत्तरपुस्तिकाओं के मूल्यांकन और अंकों की प्रविष्टि में संबंधित मूल्यांकनकर्ताओं ने गंभीर लापरवाही बरती थी। इस चूक से परीक्षार्थियों के परीक्षा परिणाम प्रभावित हुए। विभाग ने इसे छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम-3 के विपरीत गंभीर कदाचार माना है।

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इस मामले में छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के नियम 10 (चार) के तहत संबंधित व्याख्याताओं की आगामी एक वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने का निर्णय लिया गया है।

 बिलासपुर जिले के 8 व्याख्याता दंडित

* अर्पणा सरखेल – सेजेस, बिलासपुर

 

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* वासुदेव नारायण देवांगन – दर्राभाटा, मस्तूरी

 

* मंजू कठौतिया – सेजेस डीकेपी, कोटा

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* चिंताराम कर्माकर – राजपुर, तखतपुर

 

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* तुलसी विश्वकर्मा – दरर्घाट, मस्तूरी

 

* सुलोचनी बघेल – बीजा, तखतपुर

 

* निधि चन्द्रा – बानाबेल, कोटा

 

* रविन्द्र कुमार जगत – राजपुर, तखतपुर

 छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं

लोक शिक्षण संचालनालय ने आदेश में स्पष्ट किया है कि बोर्ड परीक्षाओं की उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन और अंकों की प्रविष्टि अत्यंत संवेदनशील शासकीय कार्य है। इसमें किसी भी प्रकार की चूक या लापरवाही सीधे विद्यार्थियों के भविष्य को प्रभावित कर सकती है। ऐसी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। माशिमं के तीन अलग-अलग गोपनीय पत्रों में की गई अनुशंसा के आधार पर विभाग ने यह कार्रवाई की है।

लोक शिक्षण संचालनालय के संचालक ऋतुराज रघुवंशी द्वारा जारी आदेश में सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि संबंधित व्याख्याताओं की सेवा पुस्तिका में दंड का इंद्राज कर 15 दिनों के भीतर संचालनालय को अनिवार्य रूप से प्रतिवेदन भेजें।