UPI यूजर्स के लिए राहत: ₹2,000 तक पेमेंट पर नहीं लगेगा कोई चार्ज

नई दिल्ली। UPI से भुगतान करने वाले करोड़ों लोगों के लिए राहत की खबर है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि ₹2,000 तक के UPI लेनदेन पर बैंक या पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर कोई शुल्क नहीं लगा सकेंगे। यह व्यवस्था छोटे और रोजमर्रा के डिजिटल भुगतान को मुफ्त बनाए रखने के लिए की गई है।

हालांकि, ₹2,000 से अधिक के UPI भुगतान को लेकर स्थिति थोड़ी अलग है। सरकार के नए नियमों से बड़े मूल्य के मर्चेंट भुगतान पर Merchant Discount Rate (MDR) लगाने का रास्ता खुल गया है। इसका मतलब यह नहीं है कि हर ₹2,000 से ज्यादा के भुगतान पर तत्काल शुल्क लगना शुरू हो गया है। शुल्क की दर और दायरा आगे तय किया जाना है।

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माना जा रहा है कि संभावित शुल्क मुख्य रूप से बड़े व्यापारियों से जुड़े UPI लेनदेन पर लागू हो सकता है। वहीं, आम लोगों के बीच होने वाले व्यक्ति-से-व्यक्ति (P2P) भुगतान को शुल्क के दायरे से बाहर रखने की संभावना है।

सरकार का यह कदम डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने और छोटे मूल्य के लेनदेन पर किसी तरह का अतिरिक्त बोझ नहीं डालने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। साथ ही, भुगतान कंपनियों और बैंकों के लिए बड़े डिजिटल लेनदेन से राजस्व का नया मॉडल तैयार हो सकता है।

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