बिजली कंपनी में रिबेट का खेल: 35 लाख की गड़बड़ी और 14 हजार के मामले में एक जैसी सजा,

बिलासपुर। विद्युत वितरण कंपनी के मैदानी कार्यालयों में बीपीएल और फ्लैट रेट रिबेट के नाम पर हुई वित्तीय अनियमितताओं ने विभागीय निगरानी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। शिकायतों की जांच में नियमों के उल्लंघन, शासकीय राशि के कथित अवैध समायोजन और उपभोक्ताओं को नियम विरुद्ध लाभ पहुंचाने के मामले सामने आए हैं। जांच के बाद कंपनी ने 11 सहायक अभियंताओं के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की है। हालांकि, अलग-अलग राशि की अनियमितताओं के बावजूद समान दंड दिए जाने और कुछ अधिकारियों को महज चेतावनी देकर छोड़ने से प्रबंधन की कार्रवाई सवालों के घेरे में है।

विभागीय जांच में कंपनी के विभिन्न संभागों और उपसंभागों से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर बीपीएल, डीएलएफ और एलवी श्रेणियों में बड़ी वित्तीय विसंगतियां सामने आईं। रिपोर्ट के अनुसार बीपीएल श्रेणी के 169 मामलों में करीब 49.00 लाख रुपए, जबकि डीएलएफ श्रेणी के 153 मामलों में करीब 49.72 लाख रुपए के वित्तीय समायोजन का उल्लेख है। वहीं एलवी-2 श्रेणी के सात मामलों में 1.66 लाख रुपए और एलवी-5 श्रेणी में 19,393.99 रुपए का अंतर पाया गया।

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इस तरह कुल 330 मामलों में रिबेट और शिकायतों से जुड़ी वित्तीय अनियमितताओं का मामला सामने आया। जांच से पेंड्रा रोड, मुंगेली, तखतपुर, लोरमी और बेलगहना सहित मैदानी कार्यालयों की मॉनिटरिंग व्यवस्था पर भी सवाल उठे हैं।

14 हजार और 35 लाख के मामले में एक जैसी सजा

सबसे बड़ा सवाल कार्रवाई की समानता को लेकर उठ रहा है। जांच में सहायक अभियंता संतोष कंवर के खिलाफ दो उपभोक्ताओं से संबंधित 14,578 रुपए की अनियमितता प्रमाणित हुई, जबकि सहायक अभियंता छाया जीनरा के खिलाफ 94 उपभोक्ताओं से संबंधित 35,29,980 रुपए की वित्तीय गड़बड़ी प्रमाणित होने की बात सामने आई है। इसके बावजूद दोनों के खिलाफ एक-एक वार्षिक वेतन वृद्धि रोकने की समान कार्रवाई की गई।

इसी तरह, एई सौरभ विश्वकर्मा पर 48 डिसमेंटल उपभोक्ताओं से संबंधित करीब 13.97 लाख रुपए के मामले और 1200 यूनिट से अधिक खपत वाले उपभोक्ताओं को नियम विरुद्ध लाभ पहुंचाने के आरोप सामने आए। इसके बावजूद उन्हें केवल चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। इससे विभागीय कार्रवाई की निष्पक्षता और अनुपातिकता पर सवाल उठ रहे हैं।

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वहीं, एई राजेंद्र कुर्रे से जुड़े 50 एचपी गुड्स फैक्ट्री के बिलों में शासकीय राशि के कथित अवैध समायोजन के मामले में भी जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं।

अधिकारियों में असंतोष

कार्रवाई को लेकर विभागीय स्तर पर भी असंतोष की स्थिति बताई जा रही है। अधिकारियों का तर्क है कि जब अलग-अलग स्तर की वित्तीय अनियमितताओं में समान दंड दिया जा रहा है तो इससे कार्रवाई की गंभीरता और जवाबदेही पर सवाल उठना स्वाभाविक है। कम राशि की अनियमितता के मामलों में भी समान सजा मिलने से अधिकारियों में असंतोष बढ़ने की बात सामने आ रही है।

मामले ने विद्युत वितरण कंपनी की आंतरिक निगरानी, वित्तीय नियंत्रण और अधिकारियों की जवाबदेही पर गंभीर प्रश्न खड़े कर दिए हैं। अब निगाहें इस बात पर हैं कि मामले के सामने आने के बाद शासन और कंपनी प्रबंधन उच्च स्तर पर जिम्मेदारी तय करने के लिए क्या कदम उठाते हैं।

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