छत्तीसगढ़ टाइम्स डॉट कॉम ।  रायपुर 

राजस्व से जुड़े प्रकरणों पर भ्रष्टाचार की लगातार शिकायतों पर नियंत्रण रखने राज्य सरकार ने नई पहल की है जिसके तहत प्रदेश के सभी तहसील कार्यालयों में कामकाज में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। इसके लिए नए बजट में 2.20 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सीसीटीवी कैमरे लगने से तहसील कार्यालयों में भ्रष्टाचार व रिश्वतखोरी की शिकायतों पर रोक लगेगी।

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प्रदेशभर से लगातार यह शिकायतें मिलती रही हैं कि तहसील कार्यालयों में छोटे-छोटे काम के लिए भी अधिकारी-कर्मचारियों द्वारा पैसे की मांग की जाती है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के प्रदेशव्यापी भेंट मुलाकात के दौरान भी कई स्थानों पर ग्रामीणों ने इसकी शिकायत की थी। तहसील कार्यालयों में अधिकारी- कर्मचारियों के देरी से पहुंचने और अनुपस्थित रहने की शिकायतें भी मिलती रही हैं।

तहसील कार्यालयों में नामांतरण, बंटवारा सहित भूमि से संबंधित कार्य होते हैं। ग्रामीण अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए तहसील कार्यालयों के चक्कर लगाते रहते हैं। इसे देखते हुए प्रदेश के तमाम तहसील कार्यालयों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का निर्णय लिया गया है, ताकि आम नागरिकों को राहत मिल सके। तहसील कार्यालय परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगने से अधिकारी- कर्मचारियों के कामकाज की निगरानी के साथ ही परिसर में घूमने वाले संदिग्ध लोगों पर भी नजर रखी जा सकेगी।

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