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निगम-मंडल, आयोग, अर्द्धशासकीय संस्थाओं तथा शत-प्रतिशत अनुदान प्राप्त अशासकीय संस्थाओं के कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। राज्य शासन के अधीन कार्यरत इन कर्मचारियों को भी अब सातवें वेतनमान के अंतर्गत पांचवीं किस्त के रूप में सितंबर 2017 से जनवरी 2018 तक के बकाया वेतन का भुगतान किया जाएगा। वित्त विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। इससे इन कर्मचारियों को अतिरिक्त राशि का फायदा मिलेगा।

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राज्य शासन के अधीन कार्यरत निगम मंडल, आयोग, अर्द्धशासकीय संस्थाओं तथा शत-प्रतिशत अनुदान प्राप्त अशासकीय संस्थाओं के कर्मचारियों के लिए एक जनवरी 2016 से छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 लागू किया गया है तथा एक जुलाई 2018 से नियमित भुगतान किया जा रहा है। वहीं, एक जनवरी 2016 से 30 जून 2018 तक 30 माह के बकाया वेतन के भुगतान के संबंध में पृथक निर्देश जारी करने तथा वेतन एरियर्स का 6 समान वार्षिक किस्तों में नगद भुगतान करने का निर्णय लिया गया था। अब तक चार किस्तों का भुगतान किया जा चुका है। अब राज्य शासन ने पांचवीं किस्त के रूप में सितंबर 2017 से जनवरी 2018 तक के बकाया वेतन का भुगतान करने का निर्णय लिया है। शेष किस्त के भुगतान के संबंध में यथासम आदेश प्रसारत किया जाएगा।