केंद्रीय कर्मचारियों को दिवाली के बाद राहत, DA-DR में 3% बढ़ोतरी को कैबिनेट की मंजूरी

नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में तीन फीसदी की बढ़ोतरी को औपचारिक मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में बुधवार, 28 अक्टूबर 2026 को हुई बैठक में यह फैसला लिया गया। यह वृद्धि 1 जुलाई 2026 से प्रभावी मानी जाएगी। इस फैसले से सरकारी खजाने पर ₹10,016 करोड़ का वित्तीय बोझ आएगा।

3% डीए बढ़ोतरी से कर्मचारियों को कितना लाभ?

महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में तीन प्रतिशत की वृद्धि कर्मचारियों की क्रय शक्ति बनाए रखने में मदद करेगी। जीवन यापन की बढ़ती लागत के असर को संतुलित करने के लिए सरकार समय-समय पर इस भत्ते में बदलाव करती है। इससे केंद्रीय सेवाओं में कार्यरत कर्मचारियों के मासिक वेतन और सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन में बढ़ोतरी होगी।

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किस लेवल के कर्मियों को कितना फायदा?

वेतन मैट्रिक्स लेवल वेतनमान (₹) मासिक फायदा (₹)

लेवल 1 18,000–56,900 540

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लेवल 2 19,900–63,200 597

लेवल 3 21,700–69,100 651

लेवल 4 25,500–81,100 765

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लेवल 5 29,200–92,300 886

लेवल 6 35,400–1,12,400 1,062

लेवल 7 44,900–1,42,400 1,347

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लेवल 8 47,600–1,51,100 1,428

लेवल 9 53,100–1,67,800 1,593

लेवल 10 56,100–1,77,500 1,683

लेवल 11 67,700–2,08,700 2,031

लेवल 12 78,800–2,09,200 2,364

लेवल 13 1,23,100–2,15,900 3,693

लेवल 13ए 1,31,100–2,16,600 3,930

लेवल 14 1,44,200–2,18,200 4,326

लेवल 15 1,82,200–2,24,100 5,466

लेवल 16 2,05,400–2,24,400 6,162

लेवल 17 2,25,000–2,40,000 6,750

लेवल 18 2,50,000 7,500

सरकारी खजाने पर कितना वित्तीय बोझ?

सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को बताया कि महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में तीन प्रतिशत के इजाफे के लिए सरकार ने कुल ₹10,016 करोड़ का बजट आवंटित किया है। इस फंड के जारी होने से बाजार में खपत और लिक्विडिटी को बढ़ावा मिलेगा, जिसका आर्थिक गतिविधियों पर सकारात्मक असर पड़ेगा।

कैबिनेट बैठक में और किन योजनाओं को मंजूरी मिली?

बैठक में बुनियादी ढांचे, विनिर्माण, खेल और ग्रामीण विकास से जुड़ी कई योजनाओं को भी हरी झंडी दी गई। मंत्रिमंडल ने कुल ₹29,267 करोड़ के प्रस्तावों को मंजूरी दी। प्रमुख योजनाएं:

कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग प्रमोशन स्कीम: घरेलू कंटेनर निर्माण को बढ़ावा देने के लिए ₹10,000 करोड़

खेलो इंडिया स्पोर्ट्स गुड्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम: खेल सामग्री के घरेलू उत्पादन के लिए ₹1,856 करोड़

प्रधानमंत्री विकसित ग्राम स्वराज योजना: ग्रामीण विकास और सुशासन के लिए ₹7,395 करोड़

महंगाई भत्ता/राहत: कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए ₹10,016 करोड़

एक छोटी बात: स्रोत में चारों मदों का जोड़ (10,000 + 1,856 + 7,395 + 10,016) ₹29,267 करोड़ बैठता है, यानी आंकड़ा सही है। हालांकि स्रोत में डीए का नया कुल प्रतिशत (मौजूदा दर) नहीं दिया गया है, इसलिए चाहें तो PIB की प्रेस विज्ञप्ति से वह जोड़ लें। चाहें तो मैं इसे HTML फ़ॉर्मेट में भी तैयार कर दूँ।