कैबिनेट के दो बड़े फैसले: 10 हजार करोड़ का SME ग्रोथ फंड, ITLA से परिवहन व्यवस्था होगी एकीकृत

नई दिल्ली। केंद्रीय कैबिनेट ने मंगलवार को देश के परिवहन, लॉजिस्टिक्स और लघु एवं मध्यम उद्यम (SME) क्षेत्र से जुड़े दो महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सरकार ने इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स अथॉरिटी (ITLA) की स्थापना और ₹10,000 करोड़ के स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज ग्रोथ फंड (SGF) के गठन को मंजूरी दी है। दोनों पहल का उद्देश्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में बेहतर समन्वय और सक्षम उद्यमों को दीर्घकालिक पूंजी उपलब्ध कराना है।

परिवहन और लॉजिस्टिक्स के लिए बनेगा राष्ट्रीय स्तर का प्राधिकरण

ITLA को भारत में एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स योजना के लिए राष्ट्रीय शीर्ष संस्था के रूप में विकसित किया जाएगा। यह सड़क, रेलवे, बंदरगाह, विमानन, अंतर्देशीय जलमार्ग, तटीय शिपिंग, शहरी परिवहन और लॉजिस्टिक्स जैसे क्षेत्रों के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करेगा।

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प्राधिकरण का मुख्य फोकस अनुसंधान, दीर्घकालिक योजना, परियोजना मूल्यांकन, निगरानी, समीक्षा और प्रभाव आकलन पर रहेगा। सरकार की ₹500 करोड़ या उससे अधिक लागत वाली बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के तकनीकी मूल्यांकन और निगरानी में भी ITLA की महत्वपूर्ण भूमिका होगी।

एकीकृत परिवहन योजना तैयार होगी

ITLA देश के लिए दीर्घकालिक परिवहन योजना तैयार करने में मदद करेगा। इसका उद्देश्य विभिन्न परिवहन माध्यमों को अलग-अलग तरीके से विकसित करने के बजाय उन्हें एकीकृत नेटवर्क के रूप में योजना बनाना है।

प्राधिकरण परिवहन से जुड़े आंकड़ों को एक साथ लाकर राष्ट्रीय परिवहन डेटा भंडार तैयार करने की दिशा में भी काम करेगा। इसमें GSTN ई-वे बिल, FASTag, वाहन, GPS और शहरी यातायात जैसे डेटा का इस्तेमाल किया जा सकेगा। इससे माल की आवाजाही, मार्गों और परियोजनाओं की जरूरतों का बेहतर विश्लेषण संभव होगा।

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ITLA राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति, 2022 की समीक्षा और उसे समय के अनुरूप अपडेट करने में भी सरकार को सलाह देगा। इसके अलावा लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में प्रशिक्षण, कौशल विकास और क्षमता निर्माण को बढ़ावा दिया जाएगा।

SME के लिए ₹10,000 करोड़ का ग्रोथ फंड

दूसरा बड़ा फैसला ₹10,000 करोड़ के स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज ग्रोथ फंड (SGF) से जुड़ा है। यह फंड उच्च क्षमता वाले लघु एवं मध्यम उद्यमों को दीर्घकालिक इक्विटी पूंजी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बनाया गया है।

इसका फोकस ऐसे उद्यमों पर रहेगा, जिनके कारोबार की व्यवहारिकता साबित हो चुकी है और जिनमें बड़े स्तर पर विस्तार की क्षमता है। फंड का बड़ा हिस्सा विनिर्माण क्षेत्र से जुड़े SME को उपलब्ध कराने का लक्ष्य है।

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इसके अलावा सेवा क्षेत्र, प्रौद्योगिकी, नवाचार आधारित कारोबार और रणनीतिक मूल्य श्रृंखलाओं से जुड़े उद्यम भी इससे लाभ उठा सकेंगे।

रोजगार और प्रतिस्पर्धा को मिल सकती है मजबूती

SGF का उद्देश्य छोटे और मध्यम उद्यमों के सामने मौजूद वृद्धि पूंजी की कमी को दूर करना है। पर्याप्त इक्विटी पूंजी मिलने से पात्र उद्यम अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाने, नए बाजारों में विस्तार करने और तकनीक में निवेश करने में सक्षम हो सकते हैं।

सरकार का मानना है कि इससे भारतीय SME को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने और विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।

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