महासमुंद। खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू होते ही महासमुंद जिला प्रशासन ने अवैध धान परिवहन और भंडारण के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। कलेक्टर विनय कुमार लंगेह के निर्देश पर राजस्व, खाद्य एवं मंडी विभाग की संयुक्त टीमें जिलेभर में निगरानी कर रही हैं। 1 नवंबर से 17 नवंबर तक चलाए गए अभियान में 19 प्रकरण दर्ज कर 3464 कट्टा धान जब्त किया गया है। इसके अलावा अवैध परिवहन में इस्तेमाल किए जा रहे दो पिकअप वाहन भी प्रशासन ने कब्जे में लिए हैं।

19 मामलों में 1385 क्विंटल धान जब्त

जिला प्रशासन के अनुसार, 1 नवंबर से 17 नवंबर 2026 तक अवैध धान परिवहन एवं भंडारण के कुल 19 मामले सामने आए हैं। इन मामलों में 3464 कट्टा धान जब्त किया गया, जिसकी मात्रा करीब 1385 क्विंटल बताई गई है। कार्रवाई के दौरान ओडिशा के दो व्यवसायियों का धान भी पकड़ा गया है। प्रशासन की जांच में रबी फसल के धान, बिना वैध दस्तावेज परिवहन किए जा रहे धान और मंडी अधिनियम के उल्लंघन से जुड़े मामले सामने आए हैं।

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सीमावर्ती क्षेत्रों में 15 चेक पोस्ट से निगरानी

अवैध धान की आवक रोकने के लिए जिले में 15 चेक पोस्ट स्थापित किए गए हैं। इन चेक पोस्ट के माध्यम से सीमावर्ती क्षेत्रों और दूसरे राज्यों से आने वाले धान के परिवहन पर नजर रखी जा रही है। राजस्व, खाद्य एवं मंडी विभाग के अधिकारी संयुक्त रूप से वाहनों की जांच कर रहे हैं। दस्तावेजों में गड़बड़ी या नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर तत्काल जब्ती की कार्रवाई की जा रही है।

नियमों का उल्लंघन करने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई

जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि समर्थन मूल्य पर धान खरीदी व्यवस्था में गड़बड़ी करने वालों, अवैध खरीदी-बिक्री, परिवहन और भंडारण में संलिप्त लोगों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने किसानों से अपील की है कि वे अपने पंजीकृत रकबे के अनुसार ही धान उपार्जन केंद्रों में बिक्री के लिए लाएं और निर्धारित नियमों का पालन करें, ताकि खरीदी प्रक्रिया पारदर्शी और व्यवस्थित बनी रहे।

 

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