अफसरों की ‘रील पॉलिटिक्स’ पर लगेगी लगाम? सोशल मीडिया को लेकर नई आचार संहिता की तैयारी

नई दिल्ली। सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की सोशल मीडिया गतिविधियों को लेकर केंद्र सरकार अब स्पष्ट नियम बनाने की तैयारी में है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और अन्य प्लेटफॉर्म पर अधिकारियों की पोस्ट, वीडियो और निजी टिप्पणियों को लेकर प्रस्तावित आचार संहिता में कुछ गतिविधियों पर रोक लगाने का प्रावधान किया जा सकता है।

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सरकार की चिंता खास तौर पर ऐसे कंटेंट को लेकर है, जिसमें अधिकारी अपने पद, सरकारी जिम्मेदारियों या काम का जरूरत से ज्यादा प्रचार करते नजर आते हैं। इसके अलावा आपत्तिजनक विषयों से जुड़े वीडियो और निजी विचार सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर साझा करने को लेकर भी नियम बनाए जाने की चर्चा है।

क्या पोस्ट करना है, क्या नहीं—तय होगा दायरा

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प्रस्तावित व्यवस्था में सरकारी सेवा से जुड़े लोगों के लिए सोशल मीडिया इस्तेमाल की सीमा स्पष्ट करने पर जोर है। किस तरह की पोस्ट स्वीकार्य होगी और किन विषयों से दूरी रखनी होगी, इसे लेकर दिशा-निर्देश तय किए जा सकते हैं।

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मामले पर सरकार के उच्च स्तर पर चर्चा हो चुकी है। हालांकि, प्रस्तावित आचार संहिता का अंतिम स्वरूप अभी सामने नहीं आया है।

बड़े अधिकारी से कर्मचारी तक आएंगे दायरे में

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सूत्रों के मुताबिक, नई व्यवस्था लागू होने पर इसका दायरा किसी एक श्रेणी या पद तक सीमित नहीं रहेगा। वरिष्ठ अधिकारियों से लेकर अन्य सरकारी कर्मचारियों तक सभी को इसके दायरे में लाया जा सकता है।

यानी अधिकारी का पद, विभाग या रैंक चाहे जो हो, सोशल मीडिया के इस्तेमाल को लेकर एक समान आचार व्यवस्था लागू करने की दिशा में सरकार आगे बढ़ सकती है।

अपने काम के प्रचार पर भी नजर

सोशल मीडिया पर सरकारी अधिकारियों के कामकाज से जुड़ी तस्वीरें, वीडियो और उपलब्धियों को साझा करने का चलन लगातार बढ़ा है। सरकार अब यह भी देख रही है कि कहीं सरकारी पद और जिम्मेदारी का इस्तेमाल व्यक्तिगत प्रचार के लिए तो नहीं हो रहा।

ऐसी सामग्री से विभागीय छवि प्रभावित होने की आशंका को भी नई व्यवस्था की जरूरत की एक वजह माना जा रहा है।

कब आएगा नियम, अभी तय नहीं

फिलहाल नई सोशल मीडिया आचार संहिता की घोषणा या लागू होने की तारीख स्पष्ट नहीं है। साथ ही किन-किन पोस्ट, वीडियो या गतिविधियों को प्रतिबंधित किया जाएगा, इसका अंतिम खाका भी सामने नहीं आया है।

इसलिए फिलहाल इसे प्रस्तावित व्यवस्था के तौर पर ही देखा जा रहा है। अंतिम नियम जारी होने के बाद ही साफ होगा कि सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के सोशल मीडिया इस्तेमाल की सीमा कितनी तय की जाती है।