नकटी विवाद पर कांग्रेस की रणनीति पर सवाल: विधायक दल की बैठक का इंतजार, आवास ठुकराने पर अब तक नहीं बनी एक राय

रायपुर। राजधानी रायपुर से लगे ग्राम नकटी में ग्रामीणों के मकानों पर बुलडोजर कार्रवाई और प्रस्तावित विधायक आवास परियोजना को लेकर सियासत लगातार तेज होती जा रही है। विधानसभा के मानसून सत्र से ठीक पहले कांग्रेस को सरकार के खिलाफ एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा मिला है, लेकिन पार्टी के भीतर इस मामले में सामूहिक रणनीति को लेकर सवाल भी उठने लगे हैं।

कांग्रेस ने उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर सरकार को घेरने की तैयारी शुरू कर दी है। वहीं, पार्टी के करीब पांच विधायकों ने प्रस्तावित आवास का आवंटन लेने से इनकार करते हुए मुख्यमंत्री को पत्र भी भेज दिया है। इसके बावजूद कांग्रेस संगठन के भीतर यह चर्चा है कि अब तक विधायक दल की बैठक बुलाकर सभी विधायकों की ओर से एक समान निर्णय लिया जाना चाहिए था।

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सामूहिक फैसला नहीं होने पर उठ रहे सवाल

पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का मानना है कि यदि विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से आवास नहीं लेने का निर्णय लिया जाता और इसकी औपचारिक घोषणा की जाती, तो इसका राजनीतिक संदेश पूरे प्रदेश में अधिक प्रभावी होता। उनका कहना है कि संगठन की अपील की तुलना में विधायक दल के सामूहिक फैसले का असर कहीं ज्यादा होता।

अब उम्मीद की जा रही है कि विधानसभा के मानसून सत्र से पहले होने वाली कांग्रेस विधायक दल की बैठक में इस मुद्दे पर अंतिम रणनीति तय की जाएगी। हालांकि, पार्टी के कुछ नेताओं का मानना है कि यदि निर्णय में अधिक देर हुई तो इसका राजनीतिक लाभ कम हो सकता है।

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भूपेश सरकार के पुराने फैसले का भी हो रहा जिक्र

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता इस मामले में अपनी पूर्ववर्ती सरकार के फैसले का भी हवाला दे रहे हैं। उनका कहना है कि कांग्रेस शासनकाल में जब गृह निर्माण मंडल ने इसी स्थान पर गरीबों के मकान हटाकर आवास निर्माण का प्रस्ताव रखा था, तब तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसे स्पष्ट रूप से अस्वीकार कर दिया था। उस समय के आवास मंत्री मोहम्मद अकबर भी इस निर्णय के पक्ष में थे। ऐसे में अब कांग्रेस के विधायक उसी स्थान पर रियायती दर पर आवास स्वीकार करें, इसे लेकर पार्टी के भीतर असहजता दिखाई दे रही है।

पीसीसी की समिति तैयार करेगी आगे की रणनीति

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नकटी विवाद में प्रभावित ग्रामीणों को न्याय दिलाने और आंदोलन की दिशा तय करने के लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने 12 सदस्यीय समिति गठित की है। पूर्व मंत्री धनेन्द्र साहू को इसका संयोजक बनाया गया है। समिति में पूर्व मंत्री डॉ. शिव डहरिया, रायपुर शहर और ग्रामीण कांग्रेस अध्यक्षों सहित कई वरिष्ठ नेताओं तथा नकटी के चार प्रभावित ग्रामीणों को भी शामिल किया गया है।

समिति की बैठक 5 जुलाई को प्रस्तावित है। बैठक में विस्तृत चर्चा के बाद अपनी अनुशंसाओं सहित रिपोर्ट प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व को सौंपी जाएगी। माना जा रहा है कि इसी रिपोर्ट के आधार पर मानसून सत्र में सरकार को घेरने की अंतिम रणनीति तय होगी।

विधानसभा सत्र से पहले नकटी विवाद अब कांग्रेस और भाजपा के बीच बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनता दिख रहा है। आने वाले दिनों में विधायक दल की बैठक और पीसीसी समिति की रिपोर्ट इस पूरे मामले की राजनीतिक दिशा तय कर सकती है।

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