बिलासपुर। सोशल मीडिया पर सरकारी आदेश के नाम से फर्जी पत्र वायरल होने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक सप्ताह के भीतर दूसरी बार प्रशासन को वायरल आदेश का खंडन करना पड़ा है। ताजा मामला रबी सीजन में धान की फसल नहीं लगाने और भूजल संरक्षण के नाम पर जारी कथित निर्देश से जुड़ा है।

सोशल मीडिया पर एसडीएम बिलासपुर कार्यालय के नाम से एक पत्र प्रसारित किया जा रहा था। इसमें ग्राम लगरा निवासी दुर्गा पटेल को रबी सीजन में धान की फसल नहीं लगाने का निर्देश दिए जाने का उल्लेख था। पत्र वायरल होने के बाद प्रशासन ने इसकी सत्यता स्पष्ट करते हुए इसे फर्जी करार दिया है।

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एसडीएम आकांक्षा त्रिपाठी ने स्पष्ट किया कि उनके कार्यालय या तहसील से ऐसा कोई पत्र जारी नहीं किया गया है। वायरल पत्र पर किए गए हस्ताक्षर भी फर्जी हैं। शासन की ओर से भी इस तरह के किसी निर्देश की पुष्टि नहीं हुई है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि अप्रमाणित पत्रों पर भरोसा न करें और बिना सत्यापन के इन्हें सोशल मीडिया पर साझा करने से बचें।

इससे पहले 20 नवंबर को देवउठनी एकादशी और तुलसी विवाह के अवसर पर स्थानीय अवकाश घोषित करने का कथित आदेश सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। प्रशासन ने उस आदेश को भी फर्जी बताया था। लगातार सामने आ रहे ऐसे मामलों से सरकारी आदेशों के नाम पर भ्रम फैलाने की कोशिशें बढ़ती नजर आ रही हैं।

खंडन नहीं, कार्रवाई जरूरी

सरकारी लेटरहेड, अधिकारियों के नाम और फर्जी हस्ताक्षरों का इस्तेमाल कर लोगों को भ्रमित करने का प्रयास गंभीर मामला है। सप्ताहभर के भीतर दो बार ऐसी घटनाएं सामने आना प्रशासनिक व्यवस्था और सोशल मीडिया पर सूचनाओं की विश्वसनीयता को लेकर सवाल खड़े करता है।

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हर बार खंडन जारी कर अपनी स्थिति स्पष्ट करना ही पर्याप्त नहीं है। ऐसे फर्जी पत्र तैयार करने और प्रसारित करने वालों की पहचान कर जांच शुरू करना जरूरी है। दोषियों पर कार्रवाई होने से ही इस तरह की घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सकेगा और सरकारी आदेशों के नाम पर फैलाए जा रहे भ्रम को रोका जा सकेगा।

 

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