रायपुर, 18 नवंबर 2026/ मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय एवं वित्त, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी मंत्री श्री ओपी चौधरी के नेतृत्व में विकसित छत्तीसगढ़ @2047 के संकल्प को साकार करने की दिशा में छत्तीसगढ़ राज्य एक महत्वपूर्ण और अभिनव पहल कर रहा है। बच्चों के स्वस्थ, शिक्षित, सुरक्षित और समृद्ध भविष्य को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राज्य नीति आयोग और यूनिसेफ के संयुक्त प्रयास से बाल कल्याण फ्रेमवर्क (Child Wellbeing Framework) तैयार किया जा रहा है। देश में अपनी तरह की इस पहली पहल के माध्यम से बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए संचालित योजनाओं को अधिक प्रभावी, परिणामोन्मुखी और साक्ष्य आधारित बनाया जाएगा। विशेष रूप से बस्तर और सरगुजा जैसे क्षेत्रों में बच्चों के विकास से जुड़ी चुनौतियों की पहचान कर आवश्यक सेवाओं और संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर जोर दिया जाएगा।

इसी क्रम में आज नवा रायपुर स्थित राज्य नीति आयोग में आयोग के उपाध्यक्ष श्री गणेश शंकर मिश्रा की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय गोलमेज बैठक आयोजित की गई। बैठक में यूनिसेफ के वैश्विक एवं राष्ट्रीय विशेषज्ञों, राज्य शासन के विभिन्न विभागों के सचिवों, विभागाध्यक्षों और वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। इस दौरान बाल कल्याण फ्रेमवर्क की आधारभूत रिपोर्ट, बच्चों के विकास से संबंधित सूचकांकों, विभागीय अभिसरण, लक्षित वित्तपोषण और परिणाम आधारित बजट व्यवस्था पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया।

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आज के बच्चों का बेहतर भविष्य ही विकसित छत्तीसगढ़ की मजबूत नींव : श्री गणेश शंकर मिश्रा

राज्य नीति आयोग के उपाध्यक्ष श्री गणेश शंकर मिश्रा ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि विकसित छत्तीसगढ़ @2047 का सपना तभी साकार होगा, जब आज के बच्चों को बेहतर स्वास्थ्य, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, पर्याप्त पोषण, सुरक्षित वातावरण और विकास के समान अवसर उपलब्ध होंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश के लगभग 97 लाख से अधिक बच्चे ही वर्ष 2047 में छत्तीसगढ़ के किसान, शिक्षक, चिकित्सक, इंजीनियर, वैज्ञानिक, उद्यमी और विभिन्न क्षेत्रों के कुशल मानव संसाधन बनेंगे। इसलिए बच्चों के विकास में आज किया गया निवेश राज्य के उज्ज्वल भविष्य की सबसे मजबूत आधारशिला है।

श्री मिश्रा ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार बच्चों के कल्याण और उनके सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है। विभिन्न विभागों के माध्यम से बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में व्यापक संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। आवश्यकता इस बात की है कि इन प्रयासों को एकीकृत कर उनका वास्तविक प्रभाव सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने विशेष रूप से बस्तर और सरगुजा अंचल में बच्चों के विकास से संबंधित चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता बताई।

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उन्होंने कहा कि बच्चों की आवश्यकताएं एक-दूसरे से जुड़ी हुई हैं। पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा और जीवन स्तर में सुधार के लिए अलग-अलग विभागों के प्रयासों में प्रभावी समन्वय आवश्यक है। प्रस्तावित बाल कल्याण फ्रेमवर्क मुख्य रूप से तीन महत्वपूर्ण प्रश्नों का समाधान प्रस्तुत करेगा। कौन से बच्चे विकास की मुख्यधारा से पीछे छूट रहे हैं, क्या शासन की योजनाएं और सेवाएं उन तक प्रभावी ढंग से पहुंच रही हैं तथा क्या उपलब्ध संसाधनों का समुचित उपयोग हो रहा है।

 

श्री मिश्रा ने कहा कि राज्य नीति आयोग की भूमिका साक्ष्य आधारित नीति निर्माण को प्रोत्साहित करना, विकास संबंधी अंतरालों की पहचान करना और संबंधित विभागों को एक साझा मंच पर लाना है। उन्होंने सभी विभागों से इस महत्वपूर्ण पहल में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने का आग्रह किया।

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बाल कल्याण सूचकांक से संसाधनों का होगा न्यायसंगत और प्रभावी वितरण

राज्य नीति आयोग के सदस्य डॉ. के. सुब्रमण्यम ने बाल कल्याण सूचकांक (Child Wellbeing Index) की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि इससे बच्चों की वास्तविक स्थिति का वस्तुनिष्ठ आकलन संभव होगा। स्पष्ट और विश्वसनीय आंकड़ों के आधार पर यह निर्धारित किया जा सकेगा कि किन क्षेत्रों और किन वर्गों के बच्चों को अधिक सहायता की आवश्यकता है। इससे उपलब्ध संसाधनों का तार्किक, न्यायसंगत और साक्ष्य आधारित वितरण सुनिश्चित करने में सहायता मिलेगी।

बच्चे सबसे पहले की नीति से ही संभव होगा समावेशी विकास : यूनिसेफ विशेषज्ञ

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यूनिसेफ की आर्थिक एवं सामाजिक नीति संबंधी वैश्विक प्रैक्टिस में बाल गरीबी की वरिष्ठ सलाहकार सुश्री जेनिफर याब्लोंस्की ने कहा कि किसी भी राज्य या देश के समावेशी और सतत विकास के लिए ‘चिल्ड्रन फर्स्ट’ अर्थात बच्चों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की नीति आवश्यक है। उन्होंने छत्तीसगढ़ द्वारा तैयार किए जा रहे बाल कल्याण फ्रेमवर्क को महत्वपूर्ण पहल बताते हुए कहा कि इससे बच्चों के विकास से संबंधित चुनौतियों की पहचान और उनके समाधान की दिशा में ठोस प्रयास किए जा सकेंगे।

उन्होंने मैक्सिको और मलेशिया के अनुभव साझा करते हुए बताया कि किस प्रकार परिणाम आधारित फ्रेमवर्क और सुव्यवस्थित निवेश के माध्यम से सामाजिक असमानताओं को कम करने तथा बच्चों के कल्याण से जुड़े परिणामों में सुधार लाने में सफलता प्राप्त हुई है।

यूनिसेफ इंडिया की सामाजिक नीति एवं सामाजिक सुरक्षा प्रमुख सुश्री क्रिस्टीना पोपिवानोवा ने कहा कि बाल कल्याण फ्रेमवर्क का प्रमुख उद्देश्य बच्चों के विकास से जुड़े सभी विभागों के बीच प्रभावी अभिसरण स्थापित करना है। इससे बच्चों की वास्तविक आवश्यकताओं, उपलब्ध सेवाओं और विकास परिणामों को बजट निर्माण की प्रक्रिया से जोड़ा जा सकेगा। उन्होंने इस दिशा में उपयुक्त विधिक ढांचे के महत्व पर भी जोर दिया।

उन्होंने न्यूज़ीलैंड, स्कॉटलैंड, चिली, कोलंबिया, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के उदाहरण प्रस्तुत करते हुए बताया कि इन देशों में लक्षित वित्तपोषण और विभागीय समन्वय के माध्यम से बाल कल्याण से संबंधित योजनाओं को अधिक प्रभावी बनाया गया है।

खेल एवं युवा कल्याण विभाग के सचिव श्री यशवंत कुमार ने कहा कि राष्ट्रीय सेवा योजना (NSS) और माय भारत (MY Bharat) जैसी पहलों से जुड़े युवाओं की सहभागिता बाल कल्याण के प्रयासों को अधिक प्रभावी बना सकती है। युवाओं के सहयोग से मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं की पहुंच बढ़ाने, जनजागरूकता और बाल कल्याण सूचकांकों में सुधार की दिशा में कार्य किया जा सकता है।

बच्चों पर निवेश सामाजिक दायित्व के साथ आर्थिक विकास का भी महत्वपूर्ण आधार

वित्त विभाग एवं मुख्य सचिव की विशेष सचिव सुश्री शीतल शाश्वत वर्मा ने इस विषय को अत्यंत महत्वपूर्ण बताते हुए व्यापक और सार्थक विचार-विमर्श की अपेक्षा व्यक्त की है। सुश्री वर्मा ने कहा कि राज्य सरकार बजट को विकास के वास्तविक परिणामों से जोड़ने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। बाल कल्याण फ्रेमवर्क इस दिशा में उपयोगी सिद्ध होगा। इससे बच्चों के लिए आबंटित बजट का सही समय, सही स्थान पर और वास्तविक जरूरतमंद बच्चों के हित में उपयोग सुनिश्चित करने में सहायता मिलेगी। साथ ही परिणाम आधारित बजट व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ किया जा सकेगा।

उन्होंने कहा कि बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा और पोषण में किया गया निवेश दीर्घकाल में राज्य की उत्पादकता, मानव संसाधन की गुणवत्ता और आर्थिक विकास को गति देता है। बच्चों पर निवेश केवल सामाजिक दायित्व नहीं, बल्कि आर्थिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। विकसित छत्तीसगढ़ और विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बच्चों पर लक्षित वित्तपोषण को प्राथमिकता देना आवश्यक है।

दो प्रमुख सूचकांकों के आधार पर होगा बच्चों के विकास का आकलन

बैठक में यूनिसेफ छत्तीसगढ़ की प्रमुख सुश्री सीमा कुमार, सामाजिक नीति विशेषज्ञ डॉ. बाल परितोष दाश एवं सुश्री उर्वशी ने बाल कल्याण फ्रेमवर्क की बेसलाइन रिपोर्ट पर विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया। उन्होंने बताया कि प्रस्तावित फ्रेमवर्क मुख्य रूप से दो सूचकांकों पर आधारित होगा। पहला परिणाम सूचकांक (Outcome Index), जिसके माध्यम से बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा और समग्र विकास की वास्तविक स्थिति का आकलन किया जाएगा। दूसरा सेवा प्राप्ति सूचकांक (Attainment Index), जिसके माध्यम से यह पता लगाया जाएगा कि बच्चों को उनकी आयु और आवश्यकताओं के अनुरूप जरूरी सेवाएं उपलब्ध हो रही हैं अथवा नहीं।

उन्होंने बताया कि फ्रेमवर्क तैयार करने के लिए राज्य की विभिन्न बजट योजनाओं और बच्चों के कल्याण पर किए जा रहे व्यय का विश्लेषण भी किया गया है। इससे विकास संबंधी अंतरालों की पहचान कर आवश्यकतानुसार संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित किया जा सकेगा। फ्रेमवर्क को पूरे प्रदेश में लागू करने से पहले एक जिले में पायलट परियोजना के रूप में क्रियान्वित करने की रूपरेखा भी प्रस्तुत की गई।

आर्थिकी एवं सांख्यिकी संचालनालय के संचालक श्री तीर्थराज अग्रवाल ने बताया कि विभिन्न विभागों के आंकड़ों को एकीकृत करने और उनके प्रभावी उपयोग के लिए साझा विशिष्ट पहचानकर्ता (Unique Identifier) की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। संचालनालय द्वारा वर्तमान में आंकड़ों के मानकीकरण और सामंजस्य स्थापित करने का कार्य किया जा रहा है। इससे बाल कल्याण फ्रेमवर्क के लिए विश्वसनीय और एकीकृत डेटा उपलब्ध कराने में सहायता मिलेगी।

बस्तर में पोषण सुधार और युवाओं की सहभागिता पर विशेष जोर

बैठक में महिला एवं बाल विकास विभाग की संचालक सुश्री रेणुका श्रीवास्तव ने बताया कि विभाग द्वारा विशेष रूप से बस्तर क्षेत्र में पोषण संबंधी चुनौतियों के समाधान के लिए विभिन्न पहल की जा रही हैं। उन्होंने बच्चों के पोषण स्तर में सुधार और सेवाओं की प्रभावी पहुंच के संबंध में महत्वपूर्ण सुझाव दिए।

12 से अधिक विभागों के समन्वय से तैयार होगा व्यावहारिक फ्रेमवर्क

बैठक का संयोजन राज्य नीति आयोग के संयुक्त संचालक डॉ. नीतू गोरडिया ने किया। उन्होंने कहा कि विकसित छत्तीसगढ़ और विकसित भारत @2047 के लक्ष्य की प्राप्ति में आज के बच्चों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। वर्तमान में शून्य से 17 वर्ष आयु वर्ग के बच्चे वर्ष 2047 में 21 से 38 वर्ष के युवा होंगे और प्रदेश के सामाजिक एवं आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देंगे।

उन्होंने बताया कि राज्य में 12 से अधिक विभाग प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से बाल विकास और कल्याण के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। इन विभागों के बीच प्रभावी समन्वय स्थापित करना, विकास से वंचित क्षेत्रों और वर्गों की पहचान करना तथा आवश्यकताओं के अनुरूप लक्षित वित्तपोषण सुनिश्चित करना इस फ्रेमवर्क का प्रमुख उद्देश्य है। इसे एक ऐसे व्यावहारिक और उपयोगी उपकरण के रूप में विकसित किया जाएगा, जो नीति निर्माण, योजनाओं के क्रियान्वयन, निगरानी और मूल्यांकन में विभागों का मार्गदर्शन कर सके।

बैठक में विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्षों और वरिष्ठ अधिकारियों ने अपने अनुभव साझा करते हुए महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत किए। व्यापक विचार-विमर्श के बाद बाल कल्याण फ्रेमवर्क को आगे बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की गई। विशेषज्ञों ने विश्वास जताया कि छत्तीसगढ़ की यह अभिनव पहल बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए एक प्रभावी मॉडल के रूप में उभर सकती है तथा भविष्य में अन्य राज्यों के लिए भी अनुकरणीय उदाहरण बन सकती है।