LPG सब्सिडी के लिए 1 अक्टूबर से आधार बायोमेट्रिक जरूरी, सत्यापन नहीं कराया तो नहीं मिलेगा रियायती सिलिंडर

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने सब्सिडी वाले घरेलू एलपीजी सिलिंडरों की बुकिंग और सब्सिडी के पारदर्शी वितरण को लेकर बड़ा कदम उठाया है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के निर्देश के अनुसार, 1 अक्टूबर 2026 से सब्सिडी का लाभ लेने के लिए बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन (BAA) अनिवार्य होगा। इसका उद्देश्य फर्जी और डुप्लीकेट कनेक्शनों पर रोक लगाने के साथ घरेलू एलपीजी के व्यावसायिक इस्तेमाल को नियंत्रित करना है।

मंत्रालय के मुताबिक, जिन उपभोक्ताओं ने अब तक ई-केवाईसी या बायोमेट्रिक आधार सत्यापन पूरा नहीं कराया है, उन्हें निर्धारित समयसीमा के बाद सब्सिडी वाले मूल्य पर सिलिंडर नहीं मिलेगा। हालांकि, ऐसे उपभोक्ता एलपीजी सिलिंडर की बुकिंग कर सकेंगे, लेकिन उन्हें बिना सब्सिडी के बाजार मूल्य का भुगतान करना होगा।

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27.43 करोड़ उपभोक्ताओं का सत्यापन पूरा

मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, 19 सितंबर 2026 तक करीब 27.43 करोड़ यानी 89.9 प्रतिशत सक्रिय घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं का बायोमेट्रिक आधार सत्यापन पूरा हो चुका है। जिन ग्राहकों का सत्यापन पहले ही पूरा हो चुका है, उन्हें दोबारा प्रक्रिया कराने की जरूरत नहीं होगी।

सरकार का कहना है कि बायोमेट्रिक सत्यापन के जरिए एलपीजी सब्सिडी का लाभ वास्तविक और पात्र परिवारों तक पहुंचाना आसान होगा। इससे फर्जी कनेक्शन की पहचान करने और सब्सिडी के दुरुपयोग को रोकने में भी मदद मिलेगी।

घर बैठे भी करा सकते हैं ई-केवाईसी

उपभोक्ता घर बैठे संबंधित ऑयल मार्केटिंग कंपनी के आधिकारिक ऐप के जरिए ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। इंडेन उपभोक्ता IndianOil ONE, भारतगैस उपभोक्ता HelloBPCL और एचपी गैस उपभोक्ता HP PAY ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं।

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जिन ग्राहकों का सत्यापन तय समय तक पूरा नहीं होगा, उन्हें सब्सिडी के बजाय बाजार मूल्य पर सिलिंडर लेना होगा। गैर-सब्सिडी वाले सिलिंडर के लिए ऑयल कंपनियों के डिजिटल पोर्टल, ऐप या IVRS के माध्यम से सहमति दर्ज करने की सुविधा भी उपलब्ध होगी।