नई दिल्ली। लोकसभा में मंगलवार दोपहर ‘पब्लिक एग्जामिनेशन (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026’ पर चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। यह विधेयक वर्ष 2024 में बने कानून में संशोधन का प्रस्ताव रखता है, जिसका उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षाओं में पेपर लीक और अन्य अनियमितताओं पर प्रभावी रोक लगाना है।

केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने सदन में विधेयक पेश करते हुए कहा कि प्रस्तावित संशोधन परीक्षा प्रणाली को अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनाएंगे तथा पेपर लीक जैसी घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाने में मदद मिलेगी।

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चर्चा के दौरान कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने सरकार पर निशाना साधते हुए छात्रों पर लाठीचार्ज और पेलेट गन के इस्तेमाल को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने शिक्षा मंत्री को लेकर भी टिप्पणी की, जिसके बाद सत्ता पक्ष के सांसदों ने कड़ा विरोध दर्ज कराया और सदन में कुछ समय के लिए हंगामे की स्थिति बन गई।

भाजपा सांसद निशिकांत दुबे समेत अन्य सदस्यों ने प्रियंका गांधी के बयान पर आपत्ति जताते हुए आरोपों के समर्थन में प्रमाण प्रस्तुत करने और माफी मांगने की मांग की।

विवाद बढ़ने पर लोकसभा अध्यक्ष ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि सदन में किसी भी प्रकार के आरोप तथ्यों और प्रमाणों के आधार पर ही लगाए जाने चाहिए। उन्होंने सभी सदस्यों से संसदीय मर्यादा बनाए रखने और चर्चा को विषय तक सीमित रखने की अपील की।

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