सरकार सीधे खरीदेगी शराब : नई आबकारी नीति के तहत अगले माह से सीधे कंपनी से लेकर शराब बेचेगी सरकार.. क्या शराब की कीमत में आएगा परिवर्तन.. जाने अपडेट..

छत्तीसगढ़ टाइम्स डॉट कॉम । रायपुर

छत्तीसगढ़ सरकार शराब नीति को लेकर बदलाव करने जा रही है। इस नए बदलाव के तहत राज्य का आबकारी विभाग अगले महीने एक सितंबर से सीधे कंपनी से शराब खरीदकर प्रदेश में बेचेगी। गत दिनों आबकारी विभाग ने शराब कंपनियों का रेट ऑफर तय कर दिया है। रेट ऑफर से पहले शराब कंपनियों ने प्रजेंटशन दिया। जिसके मुताबिक शराब की कीमत में कोई कमी नहीं आ रही है। 

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एक महीने पुरानी नीति के तहत अब केवल 31 अगस्त 2024 तक ही एफएल-10 ए/बी लाइसेंसकर्ता शराब की सप्लाई करेंगे। उसके बाद सीधे शराब कंपनी से शराब की सप्लाई होगी। उल्लेखनीय है कि राज्य शासन ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए गत एक अप्रैल से जारी एफएल-10 ए/बी लाइसेंसकर्ता की आबकारी नीति में परिवर्तन कर दिया है।

सरकार ने सरकार और शराब कंपनियों के बीच से दलाल की भूमिका निभा रहे एफएल 10 ए/बी लाइसेंसकर्ताओं को हटा दिया है। सरकार ने सीधे रेट ऑफर देकर शराब कंपनियों से शराब खरीदने का निर्णय लिया है। इसके लिए जुलाई महीने में पूरी प्रक्रिया अपनाई गई और गत 29 जुलाई को नए रेट ऑफर तय कर दिए गए। नए रेट ऑफर में शराब की खरीदी एक सितंबर से होगी। तब तक पुरानी नीति के तहत लाइसेंसकर्ता एक महीने और सप्लाई करेंगे। 

रेट ऑफर में शराब की खरीदी को लेकर जो चर्चाएं हैं, उसके मुताबिक इससे सरकार को ज्यादा मुनाफा होने का दावा किया जा रहा है। शराब कंपनियां चीप रेंज की शराब डाउन करने से आहत बताई जा रही हैं। वहीं देशी शराब और बीयर ब्रांड के स्थानीय निर्माता डाउन करने और लोकल देशी-विदेशी शराब निर्माता चार साल से कीमत में बढ़ोत्तरी नहीं होने का रोना रो रहे हैं। उनके मुताबिक कांच की बोतल, शीशी के रेट में महंगाई की मार पड़ी है और कीमत में इजाफा हुआ है। उसके मुताबिक रेट ऑफर में वह कीमत नहीं मिल रही है। ऐसी कंपनियां नई नीति में शराब निर्माताओं के नुकसान होने का आकलन कर रही हैं।

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आबकारी सूत्रों की मानें तो नए रेट ऑफर में भी शराब की कीमतों में कोई अंतर नहीं आ रहा है। उम्मीद जताई जा रही थी कि सीधे कंपनी से खरीददारी व कोचियों के हटने से शराब की कीमत में कमी आएगी, किंतु ऐसा फिलहाल होता दिखाई नहीं दे रहा है। मालूम हो कि छत्तीसगढ़ में पहले से ही महंगी शराब बिक रही है। सरकार द्वारा अपनी ही बनाई नीति में बदलाव करने के बाद भी मदिरा प्रेमियों को कीमतों में कमी का कोई लाभ नहीं मिलेगा।