CGPSC मनी लॉन्ड्रिंग केस में नया मोड़, चेतन बोरघरिया से पूछताछ के बाद कोर्ट में पेशी

रायपुर। CGPSC राज्य सेवा परीक्षा-2021 में कथित गड़बड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार बलरामपुर-रामानुजगंज के अतिरिक्त कलेक्टर चेतन बोरघरिया को बुधवार को ED की ओर से कोर्ट में पेश किया गया। 11 सितंबर को गिरफ्तारी के बाद कोर्ट ने उन्हें छह दिन की ED रिमांड पर भेजा था। रिमांड अवधि पूरी होने के बाद एजेंसी ने उन्हें न्यायालय के समक्ष पेश किया।

ED के अनुसार, पूछताछ के दौरान सामने आए तथ्यों, बैंकिंग लेन-देन और डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर मामले में आगे की जांच की जा रही है। एजेंसी ने बोरघरिया की कथित भूमिका को लेकर कई दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य जुटाए हैं।

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3 करोड़ से अधिक की कथित अवैध रकम जुटाने का आरोप

ED की जांच के मुताबिक, उत्कर्ष चंद्राकर, अनिल चंद्राकर और डॉ. विकास चंद्राकर ने CGPSC राज्य सेवा परीक्षा-2021 के विभिन्न अभ्यर्थियों से कथित तौर पर 3 करोड़ रुपये से अधिक की रकम जुटाई। आरोप है कि अभ्यर्थियों को प्रश्नपत्र पहले उपलब्ध कराने और परीक्षा में चयन कराने का भरोसा दिया गया था।

जांच एजेंसी का दावा है कि इन आश्वासनों के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री कार्यालय में कथित संपर्क और प्रभाव का हवाला दिया गया। इसी क्रम में तत्कालीन मुख्यमंत्री कार्यालय में OSD रहे चेतन बोरघरिया के नाम और आधिकारिक पद का कथित तौर पर इस्तेमाल किए जाने की बात सामने आई है।

मोबाइल की फोरेंसिक जांच में बातचीत का खुलासा

ED के मुताबिक, जब्त किए गए डिजिटल उपकरणों की फोरेंसिक जांच में चेतन बोरघरिया और उत्कर्ष चंद्राकर के बीच हुई बातचीत सामने आई है। एजेंसी के अनुसार, बातचीत में कथित वित्तीय लेन-देन के अलावा रकम लौटाने और भुगतान की मांग से संबंधित चर्चा भी शामिल है।

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जांच में M/s Figurecave E-Com (OPC) Private Limited से जुड़े कई वित्तीय लेन-देन भी सामने आए हैं। ED को आशंका है कि कंपनी का इस्तेमाल रकम को अलग-अलग स्तरों पर स्थानांतरित करने और फंड की लेयरिंग के लिए किया गया।

PMLA की धारा 19 के तहत हुई गिरफ्तारी

ED ने कहा है कि जांच के दौरान जुटाए गए डिजिटल साक्ष्यों, बैंकिंग लेन-देन और PMLA के तहत दर्ज बयानों से चेतन बोरघरिया की कथित तौर पर अपराध से अर्जित रकम से जुड़े लेन-देन में भूमिका सामने आई। एजेंसी के अनुसार, इसमें रकम हासिल करना, अपने कब्जे में रखना, छिपाना और उसका इस्तेमाल करना शामिल है।

इन्हीं आधारों पर ED ने बोरघरिया को PMLA की धारा 19 के तहत 11 सितंबर 2026 को गिरफ्तार किया था। वर्तमान में वह बलरामपुर-रामानुजगंज जिले में अतिरिक्त कलेक्टर के पद पर पदस्थ हैं।

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क्या है CGPSC मामला?

यह मामला वर्ष 2020 से 2022 के बीच हुई भर्ती प्रक्रियाओं में कथित अनियमितताओं से जुड़ा है। आरोप है कि CGPSC की परीक्षाओं और इंटरव्यू में पारदर्शिता के साथ समझौता कर राजनीतिक और प्रशासनिक रूप से प्रभावशाली परिवारों से जुड़े अभ्यर्थियों को लाभ पहुंचाया गया।

मामले में डिप्टी कलेक्टर, DSP समेत अन्य राजपत्रित पदों पर चयन को लेकर भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं। राज्य सरकार ने मामले की जांच CBI को सौंपी है। जांच के दौरान एजेंसियों की ओर से छापेमारी कर दस्तावेज और अन्य डिजिटल साक्ष्य जुटाए गए हैं।

नोट: ऊपर आरोपों और जांच से जुड़ी बातें संबंधित जांच एजेंसी के दावों के रूप में दी गई हैं। इन आरोपों का अंतिम निर्धारण न्यायालय में होना बाकी है।

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