रायपुर, 16 नवंबर 2026/खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के तहत समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के पहले ही दिन बालोद जिले ने एक बड़ी उपलब्धि अपने नाम की है। जिले में धान खरीदी की शुरुआत बेहद उत्साहजनक रही और प्रदेशभर के तुलनात्मक आंकड़ों में बालोद ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है। कलेक्टर श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा के कुशल नेतृत्व और प्रभावी व्यवस्थाओं के चलते जिले के 130 धान उपार्जन केंद्रों पर पहले दिन कामकाज सुचारू रूप से संचालित हुआ।

पहले दिन के मुख्य आंकड़े

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बालोद जिले के 130 उपार्जन केंद्रों में 750 किसानों से कुल 2,489.08 मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई। पूरे प्रदेश में पहले दिन कुल 20,282.36 मीट्रिक टन धान खरीदा गया, जिसमें अकेले बालोद जिले की हिस्सेदारी लगभग 12.27 प्रतिशत रही। मार्कफेड की 15 नवंबर की समीक्षा रिपोर्ट के अनुसार, राजनांदगांव जिला (2,658.08 मीट्रिक टन) के बाद बालोद जिला (2,489.08 मीट्रिक टन) दूसरे स्थान पर रहा। इसके बाद महासमुंद (2,087.64 मीट्रिक टन) और धमतरी (1,998.32 मीट्रिक टन) का स्थान रहा।

किसानों ने अपनाया डिजिटल माध्यम (‘तुंहर टोकन’ ऐप)

धान खरीदी के पहले दिन डिजिटल सशक्तिकरण की एक बेहतरीन मिसाल देखने को मिली। पहले दिन कुल 848 टोकन जारी किए गए थे, जिसके जरिए 3,074.06 मीट्रिक टन धान की खरीदी प्रस्तावित थी। इनमें से 792 टोकन किसानों ने स्वयं ‘तुंहर टोकन’ मोबाइल ऐप के जरिए प्राप्त किए, जबकि 56 टोकन सेवा सहकारी समितियों द्वारा जारी किए गए।

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गौरतलब है कि धान बेचने वाले 90 प्रतिशत से अधिक किसानों ने डिजिटल माध्यम का उपयोग किया। ऐप से टोकन प्राप्त करने वाले 698 किसानों ने 2,294.40 मीट्रिक टन धान बेचा, जबकि समितियों के टोकन के जरिए 52 किसानों ने 194.68 मीट्रिक टन धान का विक्रय किया।

प्रशासन की पुख्ता और पारदर्शी तैयारियां

कलेक्टर श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा के स्पष्ट निर्देशों के तहत सभी उपार्जन केंद्रों में किसानों की सुविधा को सर्वाेपरि रखा गया है। केंद्रों पर बारदाना, तौल मशीन, पेयजल, छाया और अन्य बुनियादी सुविधाओं की चाक-चौबंद व्यवस्था की गई है। साथ ही, अधिकारियों को खरीदी प्रक्रिया की नियमित निगरानी करने और किसानों की समस्याओं का तुरंत समाधान करने के निर्देश दिए गए हैं।

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प्रशासन का मुख्य उद्देश्य धान खरीदी प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी, सुगम और किसान-हितैषी बनाना है। पहले ही दिन प्रदेश में दूसरा स्थान हासिल करने से न केवल जिला प्रशासन के प्रयासों को बल मिला है, बल्कि आने वाले दिनों में इस अभियान के और अधिक सफल होने की उम्मीद बढ़ गई है।