भूपेश बघेल की पाटन सीट पर जारी रहेगा चुनाव विवाद, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश में दखल से किया इनकार

रायपुर। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और पाटन विधायक भूपेश बघेल की 2023 विधानसभा चुनाव में जीत को चुनौती देने वाली चुनाव याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला दिया है। शीर्ष अदालत ने याचिका को शुरुआती स्तर पर खारिज करने की बघेल की मांग को स्वीकार नहीं किया। इसके साथ ही हाईकोर्ट में चुनाव याचिका पर ट्रायल का रास्ता साफ हो गया है।

मामले में बघेल ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसमें उनकी पाटन विधानसभा सीट से जीत को चुनौती देने वाली चुनाव याचिका को प्रारंभिक स्तर पर खारिज करने से इनकार किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।

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यह चुनाव याचिका भाजपा प्रत्याशी विजय बघेल की ओर से दाखिल की गई है। इसमें आरोप लगाया गया है कि 2023 विधानसभा चुनाव के दौरान मतदान से पहले लागू 48 घंटे के मौन काल में भूपेश बघेल ने रोड शो और सभा की थी। याचिकाकर्ता ने इसे जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 का कथित उल्लंघन बताया है।

बघेल की ओर से दलील दी गई कि याचिका में लगाए गए आरोप चुनाव परिणाम को प्रभावित करने वाले नहीं हैं और इसे प्रारंभिक स्तर पर ही खारिज किया जाना चाहिए। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन मुद्दों पर तथ्य और साक्ष्यों के आधार पर हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान निर्णय लिया जा सकता है।

शीर्ष अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि बघेल हाईकोर्ट के समक्ष ट्रायल के दौरान अपनी सभी कानूनी और तथ्यात्मक आपत्तियां तथा बचाव के तर्क रखने के लिए स्वतंत्र हैं। अब मामले की आगे की सुनवाई छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में होगी।

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