CG कैबिनेट ब्रेकिंग : प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को मिलेगा बेरोजगारी भत्ता.. जरूरतमंदों को मिलेगा आवास.. जाने, बैठक में कौन-कौन से मुद्दों पर हुआ निर्णय..

छत्तीसगढ़ टाइम्स डॉट कॉम । रायपुर

प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में छत्तीसगढ़ के बेरोजगार युवाओं के हित में बड़ा फैसला लिया गया है। आयोजित बैठक में प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिए जाने के निर्णय पर मुहर लगाई गई है। इसके साथ ही साथ जरूरतमंदों को आवास वितरण करने के संबंध में भी महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है।  

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जाने कैबिनेट की बैठक में कौन-कौन से हुए निर्णय

छत्तीसगढ़ शासन द्वारा बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता प्रदान करने का निर्णय लिया है।

तृतीय चार्टर वर्ष 2022-2023 की विधानसभा में स्थापना बाबत छत्तीसगढ़ विनियोग नया-2023 का प्रारूप तैयार किया गया।

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छत्तीसगढ़ लोक आयोग में गरिमामय ढंग से मनाया गया स्वतंत्रता दिवस

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बजट बजट वर्ष 2023-2024 विधानसभा में स्थापना बाबत छत्तीसगढ़ विनियोग नया-2023 का प्रारूप तैयार किया गया।

छत्तीसगढ़ विधानसभा सदस्य पेंशन, पेंशन, संशोधन (संशोधन) आवंटन-2023 के प्रारूप को पुष्ट किया गया।

टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के साथ साझेदारी में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की योजना बनाई गई। इसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ के 36 आई.टी.आई. के विकास पर कुल 1216.80 करोड़ रुपए का व्यय हो जाएगा। इससे आई.टी.आई वर्कर में मैकेनिक, इलेक्ट्रिक व्हीकल, एरिकस डिज़ाइनर एवं नियामक वेरीफायर (मैकेनिकल), मैन्युफैक्चरिंग प्रोटोकॉल कंट्रोल एण्ड एटोमेशन, एडंवास्ड आवश्यकताओं वाली फाइलिंग, उद्योग रोबोटिक्स और डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग एवं आर्टिजन यूजिंग एडवांस्ड टूल्स जैसे अन्य शार्ट टर्म्स भी संचालित होंगे ।

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सरगुजा और बस्तर संभाग में डेयरी विकास को मिलेगी नई गति

रायपुर, 17 अगस्त 2026/ छत्तीसगढ़ शासन के मुख्य सचिव श्री विकासशील की अध्यक्षता में आज मंत्रालय महानदी भवन में राज्य...

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छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग का इक्कीसवां वार्षिक प्रतिवेदन (एक अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक की अवधि के लिए) विधानसभा के पटल पर रखे जाने और पूर्व कार्यवाही के लिए सामान्य प्रशासन विभाग को अधिकृत किया गया।

छत्तीसगढ़ राज्य नवाचार आयोग के गठन के प्रस्ताव की पुष्टि की गई। इनोवेशन कमीशन जनकल्याणकारी योजनाओं में इनोवेशन को बढ़ावा देने के साथ-साथ जंपिंग सेवाओं में दक्षता बढ़ाने, घोषणा पत्र के दायित्व सुझाव और समय-समय पर राज्य को दिए गए अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर सुझाव देंगे।  

छत्तीसगढ़ की पंचम विधानसभा के सोलहवें सत्र माह मार्च-2023 के लिए राज्यपाल का अभिभाषण जारी किया गया।

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स्वदेशी फैशन शो में आत्मसमर्पित महिलाओं की स्वैच्छिक भागीदारी, बढ़ा आत्मविश्वास

रायपुर, 17 अगस्त 2026/ छत्तीसगढ़ में हाथकरघा और ग्रामोद्योग को बढ़ावा देने के लिए आयोजित स्वदेशी फैशन शो में समाज...

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गोबर न्याय योजना गोबर से प्रति किराया वर्मी कम्पोस्ट के परिवर्तनीय प्रतिशत 40 से 33 होने से वर्मी कंपोस्ट उत्पादन में लेने वाले अतिरिक्त गोबर की लागत राशि एक रूप की प्रति प्रत्यक्ष सेस की राशि से भुगतान करने का निर्णय लिया गया।
       
इसी तरह के नगरीय निकायों के गोठानों में अतिरिक्त गोबर की लागत राशि एक के प्रति प्रतिबद्ध शासन द्वारा नगरीय निकायों के गोठानों को गोबर दावेदारी प्रदाय राशि से किया जाएगा तथा शेष राशि का उपयोग गोबर अधिकार अधिकार धन के रूप में जारी किए जाने और वर्मी कम्पोस्ट सुरक्षित भंडारण के लिए जिला कलेक्टर पुष्टिकरण से गोठान परिसर मुने अन्य शासकीय योजनाओं के अभिसरण से बंगला निर्माण का निर्णय लिया गया।  

छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत (उत्खनन एवं व्यवसाय) नियम-2019 में संशोधन के प्रारूप को संशोधित किया गया है।  

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग को एकल स्त्रोत से पर्यवेक्षण/उपार्जन के संबंधों में छत्तीसगढ़ भण्डार दृश्य नियम से छूट प्रदाय करने का निर्णय लिया गया।

चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीर आयुक्त चिकित्सा शिक्षा का पद सृजित करने का निर्णय लिया गया।

मालयानों से एकमुश्त (जीवनकाल/वैकल्पिक) कर उद्ग्रहण हेतु छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम-1991 (क्रमांक 25 सन् 1991) में संशोधन के प्रस्ताव की पुष्टि की गई।

छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान-1991 के नियम 158 छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) सूचना दिनांक 31 दिसंबर 2013 के कंडिका (5) में संशोधन के प्रस्ताव की पुष्टि की गई।  

छत्तीसगढ़ मोटर कराधान अधिनियम 1991 की दूसरी अनुसूची के भाग-एक में मोटर कारवां का मोटरयान करने के प्रस्ताव की पुष्टि की गई।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत क्षेत्र एवं माडा क्षेत्र के अंत्योदय एवं प्राथमिकता को चना वितरण हेतु भारत सरकार के बफर स्टॉक से 8000 रूपए प्रति टन की सब्सिडी योजना के तहत चना पर्यवेक्षण करने का निर्णय लिया गया।  

औद्योगिक नीति 2019-24 के तहत छत्तीसगढ़ में बंद एवं बीमार सूचियों के लिए विशेष प्रोत्साहन नीति लागू करने का निर्णय लिया गया। यह एक नवंबर 2019 के लिए बंद एवं बीमार लिस्टिंग पर लागू होगा। यह नीति केवल निर्माण कार्यों पर लागू होगी।

छत्तीसगढ़ राज्य को लॉजिस्टिक्स एवं वेयर हाउसिंग हब के रूप में विकसित करने के लिए।ग। स्टेट लॉजिस्टिक्स पॉलिसी 2022 को लागू करने का फैसला लिया गया।

छत्तीसगढ़ स्ट्रेक कर वेज एवं शास्ति के रिजल्‍ट रिजल्‍ट 2023 के ड्राफ्ट की पुष्टि की गई।

नवा रायपुर अटल नगर में विभिन्न भू-उपयोग के तहत आबंटित भूमि/बिल्टअप स्पेस पर आबंटियों से शेष प्रीमियम अदायगी पर अधिग्रहीत ब्याज एवं सरचार्ज में छूट दी गई वन टाईम सेटलमेंट को अधिकृत करने का निर्णय लिया गया।

राज्य प्रवर्तित प्रधानमंत्री आवासीय योजना में विधवा, विधुर, परित्यागता एवं अविवाहित पुरुष एवं महिला को शामिल करने का निर्णय लिया गया तथा आवास के लिए पंजीयन की तिथि 31 मार्च 2024 तक आवर्धन हो गया है।

छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 (संशोधन) का प्रारूप संशोधित किया गया है।

छत्तीसगढ़ नगर सीईसी अधिनियम 1961 (संशोधन) 2023 के प्रारूप को संशोधित किया गया।

मंत्रालय के लिए मुख्य सचिव/सचिव का एक अस्थाई असंवर्गीय पद के निर्माण का निर्णय लिया गया।

छत्तीसगढ़ राज्य के भारतीय पुलिस सेवा संवर्ग के तहत पुलिस महानिरीक्षक / अतिरिक्त पुलिस ने घेरा छ.स.बल (प्रशिक्षण) पुलिस मुख्यालय के एक नए असंवर्गीय पद को अस्थायी रूप से दो साल की अवधि के लिए रचना की पुष्टि की गई।