ममता बनर्जी की TMC को राहत नहीं, 804 करोड़ के खातों पर रोक बरकरार

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस (TMC) के बैंक खातों को लेकर चल रहे विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने पार्टी को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति पी.बी. वराले की पीठ ने करीब 804 करोड़ रुपये वाले चार डेबिट-फ्रोजन बैंक खातों को संचालित करने की अनुमति मांगने वाली याचिका खारिज कर दी।

TMC ने इन खातों को पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा फ्रीज किए जाने को चुनौती देते हुए दावा किया था कि कार्रवाई के आधार बनी FIR में प्रक्रियागत खामियां हैं। पार्टी ने चारों खातों को संचालित करने की अनुमति मांगी थी।

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सुप्रीम कोर्ट ने मामले के गुण-दोष पर टिप्पणी करने से इनकार किया। पीठ ने कहा कि वह संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत इस स्तर पर हस्तक्षेप करने की इच्छुक नहीं है। अदालत ने कलकत्ता हाईकोर्ट से लंबित मामले की सुनवाई में तेजी लाने का अनुरोध किया।

हाईकोर्ट का 27 अगस्त का आदेश बरकरार

कलकत्ता हाईकोर्ट ने 27 अगस्त को TMC के चार बैंक खातों को संचालित करने की अंतरिम अनुमति देने से इनकार किया था। हाईकोर्ट का कहना था कि ऐसी राहत देने से उसके पहले के उस आदेश पर असर पड़ सकता है, जिसके तहत पार्टी को रोजमर्रा के खर्चों के लिए सीमित वित्तीय संचालन की अनुमति दी गई थी।

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी ध्यान में रखा कि चुनाव आयोग के स्तर पर पार्टी के चुनाव चिह्न और उससे जुड़े अधिकारों का विवाद विचाराधीन है। ऐसे में बैंक खातों में मौजूद धन पर किस पक्ष का अधिकार है, यह सवाल भी अभी तय होना बाकी है।

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ED की जांच भी जारी

मामले के एक अन्य हिस्से में प्रवर्तन निदेशालय (ED) TMC के बैंक खातों और कथित मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े लेनदेन की जांच कर रहा है। कलकत्ता हाईकोर्ट के जुलाई के आदेश में ED की ओर से Carewell Aviation India Private Limited को TMC के एक खाते से करीब 133.84 करोड़ रुपये के हस्तांतरण का उल्लेख किया गया था। हालांकि, अदालत ने उस स्तर पर इन लेनदेन को अवैध घोषित नहीं किया था और मामले में आगे सुनवाई की जरूरत बताई थी।

सुप्रीम कोर्ट के ताजा आदेश के बाद फिलहाल चार खातों पर लगी रोक जारी रहेगी। अब मामले की अगली दिशा कलकत्ता हाईकोर्ट में होने वाली सुनवाई से तय होगी।

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