छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में बड़ा खुलासा: 20 व्यक्ति और 22 कंपनियां आरोपी, 27 हजार पन्नों का दसवां चालान पेश

रायपुर। छत्तीसगढ़ में पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान हुए कथित 3200 करोड़ रुपये से अधिक के बहुचर्चित शराब घोटाले में जांच एजेंसी ने एक और बड़ी कार्रवाई की है। राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (ACB/EOW) ने बुधवार को 20 व्यक्तियों और 22 फर्मों व कंपनियों को आरोपी बनाते हुए 27 हजार पन्नों का दसवां चालान रायपुर स्थित विशेष न्यायालय (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) में पेश किया।

जांच एजेंसी के अनुसार, चालान में अवैध शराब उत्पादन और बिक्री, कमीशन वसूली, हवाला के जरिए रकम के लेन-देन तथा कथित अपराध से अर्जित धन को कंपनियों और संपत्तियों में निवेश करने से जुड़े साक्ष्य शामिल हैं। एजेंसी ने अपने बयान में शराब घोटाले के कथित नेटवर्क और उसमें शामिल लोगों की भूमिकाओं का सिलसिलेवार ब्योरा दिया है।

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आबकारी शुल्क चुकाए बिना तैयार की गई पार्ट-बी शराब

जांच एजेंसी का आरोप है कि डिस्टिलरियों में नियमित उत्पादन और आबकारी विभाग के आधिकारिक रिकॉर्ड से बाहर अतिरिक्त देशी शराब तैयार कराई गई। इस शराब को पार्ट-बी कहा गया। आरोप है कि इसके उत्पादन और बिक्री के जरिए सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचाया गया तथा सिंडिकेट से जुड़े लोगों ने अवैध कमाई की।

चालान के मुताबिक, विधु गुप्ता ने कथित तौर पर नकली होलोग्राम उपलब्ध कराए, जबकि नवनीत गुप्ता और सत्येंद्र प्रकाश गर्ग की भूमिका खाली बोतलों की व्यवस्था करने में बताई गई है। अशोक सिंह पर पार्ट-बी शराब को दुकानों तक पहुंचाने का आरोप है। वहीं, विकास कुमार, राजीव द्विवेदी, एन. उदय राव और बीआर लोहिया से जुड़ी मैनपावर एजेंसियों की भूमिका भी कथित अवैध शराब की बिक्री में बताई गई है।

तकनीकी संसाधनों के दुरुपयोग का भी आरोप

आबकारी अधिकारी आशीष श्रीवास्तव पर रत्नप्रिया आईटी एंड मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से कथित सिंडिकेट को तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने, सरकारी तकनीकी संसाधनों का दुरुपयोग करने और अवैध आय के समायोजन में भूमिका निभाने का आरोप लगाया गया है।

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कांग्रेस कोषाध्यक्ष पर 1000 करोड़ रुपये से अधिक की रकम जुटाने का आरोप

जांच एजेंसी के अनुसार, कांग्रेस कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल द्वारा पार्टी फंड के नाम पर 1000 करोड़ रुपये से अधिक की नकद रकम प्राप्त करने, उसका प्रबंधन करने और आगे भेजने से संबंधित साक्ष्य मिले हैं। यह जांच एजेंसी का आरोप है, जिसकी पुष्टि न्यायिक प्रक्रिया में होनी बाकी है।

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