रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने 18 नायब तहसीलदारों को तहसीलदार के पद पर पदोन्नत किया है। पदोन्नत अधिकारियों को वेतन मैट्रिक्स लेवल-9 (₹38,100–₹1,20,400) में पदस्थापना दी गई है। यह आदेश 29 सितंबर 2026 को जारी किया गया।

शासन के आदेश के अनुसार पदोन्नति के बाद अधिकारियों को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक विभिन्न जिलों और कार्यालयों में पदस्थ किया गया है। इनमें बलौदाबाजार-भाटापारा, महासमुंद, बालोद, दुर्ग, नारायणपुर, सारंगढ़-बिलाईगढ़, बलरामपुर-रामानुजगंज, रायगढ़, सक्ती और राजनांदगांव सहित अन्य जिले शामिल हैं।

ये खबर भी पढ़ें…
पीएम स्वनिधि के लक्ष्य दो साल पहले पूरे करेगा छत्तीसगढ़, निकायों को एक्शन-प्लान बनाने के निर्देश
पीएम स्वनिधि के लक्ष्य दो साल पहले पूरे करेगा छत्तीसगढ़, निकायों को एक्शन-प्लान बनाने के निर्देश
रायपुर. 30 सितम्बर 2026. नगरीय निकायों में पीएम स्वनिधि योजना में ऋण वितरण से लेकर डिजिटल लेन-देन के कार्यों में...
Plugin developed by ProSEOBlogger. Get free gpl themes.

पदोन्नत अधिकारियों में आयुष तिवारी, उमेश कुमार लहरी, मोहित कुमार अमीला, अब्दुल वसीम सिद्दीकी, योगेश राजपूत, अभिषेक अग्रवाल, प्रज्ञा सिंह, सृजल साहू, मनप्रीत कौर, प्रशांत गुप्ता, प्रकाश पटेल, चंद्र कुमार, हुलेश्वर कुमार, जयंत कुमार पटेल, विभोर यादव, कोमल प्रसाद साहू, शशि नर्मदा और नागेश तांजाय शामिल हैं।

आदेश में स्पष्ट किया गया है कि जिन अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच लंबित हो, आरोप पत्र जारी हो, दंड प्रभावशील हो या वे निलंबित हों, उन्हें पदोन्नति का लाभ नहीं दिया जाएगा। संबंधित कलेक्टरों को ऐसी स्थिति में शासन को विस्तृत जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं।

पदोन्नत अधिकारियों को कार्यमुक्ति की तारीख से 10 दिनों के भीतर नई पदस्थापना पर कार्यभार ग्रहण करना होगा। निर्धारित अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करने पर पदोन्नति आदेश स्वतः निरस्त माना जाएगा।

ये खबर भी पढ़ें…
सेवा की कहानी: पहाड़ी कोरवा बस्ती के नन्हे कदमों को मिला बेहतर माहौल, लालमाटी में नया आंगनबाड़ी भवन बना पोषण और सीखने का केंद्र
सेवा की कहानी: पहाड़ी कोरवा बस्ती के नन्हे कदमों को मिला बेहतर माहौल, लालमाटी में नया आंगनबाड़ी भवन बना पोषण और सीखने का केंद्र
रायपुर, 30 सितम्बर 2026/ दूरस्थ पहाड़ी कोरवा बस्ती के नन्हे बच्चों को अब पोषण, प्रारंभिक शिक्षा और नियमित गतिविधियों के...
Plugin developed by ProSEOBlogger. Get free gpl themes.

शासन ने यह भी निर्देश दिया है कि वर्तमान खरीफ वर्ष 2026 की डिजिटल क्रॉप सर्वे की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही संबंधित पदोन्नत नायब तहसीलदारों को कार्यमुक्त किया जाना सुनिश्चित किया जाए।