रायपुर, 16 नवंबर 2026/ किसानों को उनकी मेहनत का उचित मूल्य दिलाने, कृषि को लाभकारी बनाने और खेती के क्षेत्र में आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। अब किसानों को निर्धारित अधिकतम 21 क्विंटल प्रति एकड़ से कम धान बेचने पर भी प्रति एकड़ 13 हजार 839 रुपए की एक समान आदान सहायता राशि मिलेगी। वहीं गन्ना उत्पादक किसानों के लिए उपार्जन दर में 70 रुपए की वृद्धि करते हुए इसे 425 रुपए प्रति क्विंटल किया गया है। इन फैसलों के साथ दलहन, तिलहन एवं श्री अन्न की खेती को भी विशेष प्रोत्साहन दिया जा रहा है। कृषि मंत्री श्री रामविचार नेताम ने आज अंबिकापुर जिला मुख्यालय में पत्रकारों को संबोधित करते हायर किसान हितैषी निर्णयों की जानकारी दी।

किसान कल्याण से जुड़े इन महत्वपूर्ण निर्णयों के संबंध में आज कलेक्टर कार्यालय अंबिकापुर के सभाकक्ष में प्रेसवार्ता आयोजित की गई, इसमें सरगुजा जिले के पत्रकार शामिल हुए। कलेक्टर श्री अजीत वसंत एवं संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। प्रेसवार्ता में कृषक उन्नति योजना, गन्ना प्रोत्साहन राशि, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान तथा मिलेट्स उपार्जन सहित कृषि क्षेत्र में संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी साझा की गई।

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कम धान बेचने पर भी किसानों को मिलेगा पूरा लाभ

कृषक उन्नति योजना में किए गए महत्वपूर्ण बदलाव के तहत अब किसानों को प्रति एकड़ 13 हजार 839 रुपए की एक समान आदान सहायता राशि प्रदान की जाएगी। पहले किसानों को प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल धान उपार्जन के आधार पर 3100 रुपए प्रति क्विंटल के मान से न्यूनतम समर्थन मूल्य और निर्धारित राशि के अंतर का भुगतान किया जाता था। अब नए प्रावधान से किसान निर्धारित मात्रा से कम धान बेचने पर भी प्रति एकड़ के मान से सहायता राशि प्राप्त कर सकेंगे, इससे कम उत्पादन वाले क्षेत्रों, लघु एवं सीमांत किसानों तथा जनजातीय अंचलों के किसानों को विशेष राहत मिलेगी। किसान अपनी आवश्यकता और सुविधा के अनुसार धान विक्रय कर सकेंगे।

धान के साथ दूसरी फसलों की खेती पर भी मिलेगा प्रोत्साहन

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राज्य सरकार किसानों को धान के अलावा अन्य लाभकारी फसलों की खेती के लिए भी प्रोत्साहित कर रही है। धान के स्थान पर अन्य फसल लेने वाले किसानों को दी जाने वाली सहायता राशि 11 हजार रुपए से बढ़ाकर 15 हजार रुपए प्रति एकड़ की गई है। वहीं दलहन, तिलहन, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी एवं कपास की खेती करने वाले किसानों को प्रति एकड़ 10 हजार रुपए दिए जाने का प्रावधान है। कृषक उन्नति योजना के तहत खरीफ 2023 से खरीफ 2025 तक प्रदेश के 25 लाख से अधिक किसानों को कुल 35 हजार 904 करोड़ 90 लाख रुपए का भुगतान किया जा चुका है।

गन्ने की उपार्जन दर में 70 रुपए की वृद्धि, किसानों को मिलेगा बेहतर मूल्य

गन्ना उत्पादक किसानों के लिए भी राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। पिछले आठ वर्षों से 355 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित गन्ने की उपार्जन दर को बढ़ाकर 425 रुपए प्रति क्विंटल किया गया है। भारत सरकार द्वारा निर्धारित उचित एवं लाभकारी मूल्य (एफआरपी) और राज्य शासन की घोषित उपार्जन दर के अंतर की राशि किसानों को गन्ना प्रोत्साहन राशि के रूप में दी जाती है। इस बढ़ी हुई दर का लाभ पेराई सत्र 2025-26 में खरीदे गए गन्ने पर भी दिया जा रहा है।

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प्रदेश के चार शक्कर कारखानों से संबद्ध किसानों को रिकवरी प्रतिशत के आधार पर अलग- अलग दरों से भुगतान किया जा रहा है। कवर्धा में 488.67 रुपए, पण्डरिया में 455.10 रुपए, बालोद में 432.62 रुपए तथा सूरजपुर में 425 रुपए प्रति क्विंटल की दर से भुगतान किया जा रहा है। इस प्रकार छत्तीसगढ़ के गन्ना किसानों को देश के अन्य प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्यों की तुलना में बेहतर उपार्जन मूल्य मिल रहा है।

दलहन-तिलहन की खरीदी से किसानों को मिलेगा न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ

प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) के अंतर्गत दलहन एवं तिलहन फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उपार्जन किया जा रहा है। खरीफ में अरहर, सोयाबीन, उड़द, मूंग एवं मूंगफली तथा रबी में चना, मसूर एवं सरसों की खरीदी की जाएगी। वर्ष 2025-26 में प्रदेश के 29 जिलों में 273 उपार्जन केंद्रों के माध्यम से कुल 3 लाख 72 हजार 39 क्विंटल दलहन एवं तिलहन फसलों का उपार्जन किया गया, जिसके एवज में किसानों को 219.08 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया।

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15 दिसंबर से होगी कोदो, कुटकी एवं रागी की खरीदी

प्रदेश में पारंपरिक मिलेट्स फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में मार्कफेड के माध्यम से कोदो, कुटकी एवं रागी का उपार्जन किया जाएगा। खरीदी 15 दिसंबर 2026 से 15 फरवरी 2027 तक होगी। रागी की खरीदी केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य तथा कोदो एवं कुटकी की खरीदी राज्य शासन द्वारा निर्धारित दर पर की जाएगी। उपार्जित मिलेट्स की आपूर्ति मांग एवं उपलब्धता के अनुसार आंगनबाड़ियों एवं माध्यमिक शालाओं में की जाएगी। इसके साथ ही प्रसंस्करण इकाइयों और अन्य शासकीय, अर्द्धशासकीय एवं निजी संस्थाओं को भी विक्रय किया जाएगा।

राज्य शासन के इन निर्णयों से किसानों को केवल धान की खेती तक सीमित रहने के बजाय अन्य लाभकारी फसलों को अपनाने का अवसर मिलेगा। प्रति एकड़ आदान सहायता, गन्ने की बढ़ी हुई उपार्जन दर, दलहन-तिलहन की समर्थन मूल्य पर खरीदी और मिलेट्स के उपार्जन जैसी पहल किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने तथा प्रदेश में कृषि के विविधीकरण को नई गति देने में महत्वपूर्ण साबित होंगी।