कांग्रेस में अनुशासन का डंडा, बिना अनुमति कार्यक्रम करने वालों पर होगी कार्रवाई

बिलासपुर। आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच कांग्रेस संगठन ने पार्टी में अनुशासन को लेकर सख्त रुख अपनाया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी (पीसीसी) ने स्पष्ट कर दिया है कि स्थानीय संगठन को विश्वास में लिए बिना कांग्रेस के बैनर तले किसी भी प्रकार का राजनीतिक कार्यक्रम आयोजित करना अब नेताओं और टिकट के दावेदारों के लिए महंगा पड़ सकता है।

पीसीसी द्वारा जारी नए दिशा-निर्देशों के अनुसार, पार्टी के किसी भी नेता, पदाधिकारी या संभावित प्रत्याशी को धरना-प्रदर्शन, आंदोलन, जनसंपर्क अभियान, रैली, ज्ञापन या अन्य राजनीतिक गतिविधियों के आयोजन से पहले संबंधित जिला कांग्रेस कमेटी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी को पूर्व सूचना देना अनिवार्य होगा। साथ ही सभी कार्यक्रमों में स्थानीय संगठन के साथ समन्वय और सहभागिता सुनिश्चित करनी होगी।

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दरअसल, बिलासपुर समेत प्रदेश के कई जिलों में नए जिला अध्यक्षों की नियुक्ति के बाद संगठन और कुछ वरिष्ठ नेताओं के बीच खींचतान की स्थिति सामने आई थी। कई नेताओं और टिकट के दावेदारों द्वारा जिला संगठन को दरकिनार कर अपने स्तर पर आंदोलन, रैलियां और जनसंपर्क अभियान चलाए जाने की शिकायतें लगातार प्रदेश नेतृत्व तक पहुंच रही थीं।

सूत्रों के अनुसार, संगठन को कमजोर करने वाली समानांतर गतिविधियों और गुटबाजी पर रोक लगाने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है। कांग्रेस नेतृत्व का मानना है कि चुनावी वर्ष में संगठनात्मक एकजुटता बनाए रखना सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इसी वजह से अब पार्टी की हर राजनीतिक गतिविधि को संगठन की जानकारी और अनुमति के दायरे में लाया गया है।

राजनीतिक जानकारों का मानना है कि पीसीसी का यह कदम चुनाव से पहले संगठन में अनुशासन स्थापित करने और टिकट की दौड़ में शामिल नेताओं की मनमानी पर अंकुश लगाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। नए नियमों के बाद अब कांग्रेस के नेताओं को संगठन के साथ तालमेल बनाकर ही राजनीतिक गतिविधियां संचालित करनी होंगी।

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