रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई छत्तीसगढ़ मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में पूर्व अग्निवीरों को पुलिस विभाग में भर्ती का अवसर देने, आदिम जाति विकास विभाग का नाम बदलने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरकार प्रमुख के रूप में 25 वर्ष पूरे होने पर अभिनंदन प्रस्ताव पारित करने सहित अहम निर्णय लिए गए।

पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षक के 36 पदों पर भर्ती

राज्य मंत्रिपरिषद ने पूर्व अग्निवीर सैनिकों के अनुभव और दक्षता का लाभ प्रदेश की सेवाओं में लेने के उद्देश्य से गृह विभाग में आरक्षक के 36 पदों पर भर्ती की अनुमति प्रदान की है। इन पदों पर उपलब्ध रिक्तियों के विरुद्ध भर्ती की जाएगी।

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उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार पूर्व अग्निवीरों के लिए इन पदों पर पहले ही श्रेणीवार 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान कर चुकी है। इस निर्णय से सैन्य सेवा का अनुभव प्राप्त कर चुके युवाओं को राज्य की पुलिस सेवा में अवसर मिल सकेगा।

आदिम जाति विकास विभाग का बदलेगा नाम

कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ शासन कार्य (आवंटन) नियम में संशोधन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। इसके तहत आदिम जाति विकास विभाग का नाम बदलकर जनजातीय कार्य विभाग किया जाएगा। इस बदलाव के लिए संबंधित नियमों में आवश्यक संशोधन किया जाएगा।

प्रधानमंत्री मोदी के 25 साल के नेतृत्व पर अभिनंदन प्रस्ताव

बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरकार के मुखिया के रूप में लगातार 25 वर्ष पूरे होने पर अभिनंदन प्रस्ताव भी पारित किया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शारदीय नवरात्रि की शुभकामनाएं देते हुए इसे मंत्रिपरिषद के लिए विशेष अवसर बताया।

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मुख्यमंत्री ने कहा कि यह केवल उपलब्धि का अवसर नहीं, बल्कि राष्ट्र प्रथम, जनसेवा, सुशासन, गरीब कल्याण और अंत्योदय के सिद्धांतों पर आधारित एक असाधारण कर्मयात्रा का ऐतिहासिक पड़ाव है।

उन्होंने छत्तीसगढ़ की तीन करोड़ जनता और मंत्रिपरिषद की ओर से प्रधानमंत्री मोदी के कर्मयोग, जनसेवा और दूरदर्शी नेतृत्व का अभिनंदन किया। साथ ही उनके उत्तम स्वास्थ्य और राष्ट्रसेवा के लिए दीर्घायु होने की कामना की।

केंद्र सरकार के फैसलों और योजनाओं की सराहना

मुख्यमंत्री के अनुसार, मंत्रिपरिषद ने जीएसटी व्यवस्था, अनुच्छेद 370 की समाप्ति, श्रीराम जन्मभूमि मंदिर और नक्सलवाद के खिलाफ कार्रवाई सहित राष्ट्रहित में लिए गए विभिन्न ऐतिहासिक निर्णयों का भी अभिनंदन किया।

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इसके अलावा, सहकारी संघवाद के माध्यम से छत्तीसगढ़ को अधिक संसाधन और भागीदारी उपलब्ध कराने तथा आवास, नल-जल, स्वच्छता, राशन, स्वास्थ्य सेवाओं और स्वच्छ ईंधन जैसी बुनियादी सुविधाएं अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने में केंद्र सरकार के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया गया।

 

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